काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापन सधैँ टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। सडकमा थुप्रिने फोहोर र ल्यान्डफिल साइटका आन्दोलनले आजित नागरिकलाई राहत दिने र फोहोरलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी मस्यौदा अघि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले फोहोरलाई फ्याँक्ने झन्झटिलो वस्तु नभई कच्चा पदार्थ र ऊर्जाको बलियो स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यस नयाँ विधेयकको मुख्य आकर्षण ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ (सर्कुलर इकोनोमी) को अवधारणा हो। यसले दशकौँदेखिको ‘डम्पिङ साइट’ (फोहोर विसर्जन स्थल) को परम्परागत मान्यतालाई खारेज गर्दै त्यसलाई ‘स्रोत उपयोग स्थल’मा रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरण र सरसफाइको हकलाई व्यवहारमा उतार्न ल्याइएको यस विधेयकले फोहोरलाई शून्यमा झार्ने (जिरो वेस्ट) नीति अख्तियार गरेको छ। यसको अर्थ अब राज्यको प्राथमिकता फोहोर थुपार्ने खाडल खोज्ने होइन, त्यसलाई प्रशोधन गरेर प्राङ्गारिक मल, बायोग्यास वा बिजुली निकाल्ने प्रविधि र उद्योग स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनेछ।

कानुन पारित भएको तीन महिनाभित्रै देशभरका सार्वजनिक स्थलहरूमा देखिने गरी संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा छ। सडक, पार्क, बस बिसौनीजस्ता स्थानमा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्ट्याउन मिल्ने बिर्कोसहितका डस्टबिन अनिवार्य राखिसक्नुपर्नेछ। यससँगै सर्वसाधारणलाई जथाभावी फोहोर फाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ भने उत्पादकलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ। विशेषगरी अस्पताल, उद्योग, र विद्युतीय सामग्री (ई-वेस्ट) उत्पादकले आफ्नो जोखिमयुक्त फोहोरको सुरक्षित प्रशोधन आफैँ वा आधिकारिक संस्थामार्फत गर्नुपर्ने कडा कानुनी दायित्व तोकिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धा र लगानीको फराकिलो बाटो खोलेको छ। अब स्थानीय तहले फोहोर सङ्कलन र प्रशोधनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिँदा उनीहरूको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता, ऊर्जा वा मल उत्पादनको स्पष्ट कार्ययोजना, र वातावरणीय सुरक्षालाई मुख्य मापदण्ड मान्नेछन्। यसले फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सेवा मात्र नभई आकर्षक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नेछ, जसबाट खर्बौंको निजी लगानी भित्रिने र हजारौँको संख्यामा नयाँ ‘हरित रोजगारी’ (ग्रीन जब्स) सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

फोहोरबाट उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने वा लगानी डुब्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले ‘विशेष प्रोत्साहन’को प्याकेज नै अघि सारेको छ। यदि कुनै संस्था वा कम्पनीले फोहोरबाट बिजुली वा इन्धन निकाल्छ भने सरकारले तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा त्यस्तो ऊर्जा खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी (अफ-टेक ग्यारेन्टी) गर्नेछ। मल वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नेलाई तीनै तहका सरकारले कर छुट, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन्। साथै, प्रशोधनका लागि लगिने कवाडी वा पुनः प्रयोग हुने सामग्रीमा स्थानीय तहले कुनै पनि ढुवानी कर लगाउन पाउने छैनन् भने सरकारी निकायले खरिद गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

यसबाहेक समुदायस्तरमा ‘फोहोर बैंक’ र ‘रिसाइक्लिङ सेन्टर’ स्थापनाको नवीन अवधारणा पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यस्ता बैंकमा पुनः प्रयोग हुने सामग्री जम्मा गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन रकम दिने र उत्पादक कम्पनीले आफ्ना पुराना सामग्री उपभोक्ताबाट उचित मूल्यमा फिर्ता किन्नुपर्ने (बाइ-ब्याक) व्यवस्थाले नागरिकस्तरमै फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने चेतनाको विकास गराउनेछ। समग्रमा, मन्त्री लम्सालले अघि सारेको यो विधेयक नेपालको सहरी पूर्वाधार र सरसफाइको क्षेत्रमा एक क्रान्तिकारी कदम हो। यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालका सहरहरू दुर्गन्धमुक्त मात्र हुने छैनन्, फोहोरमैला व्यवस्थापन मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा बलियो खम्बा बन्ने निश्चित छ।