बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको भए पनि बजारमा कर्जाको माग भने अझै उत्साहजनक देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटे पनि कुल कर्जा प्रवाह भने लगभग स्थिर (सामान्य ऋणात्मक) अवस्थामा खुम्चिएको छ। सस्तो ब्याजदरले ऋणीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत कर्जाको माग नबढ्नुले अर्थतन्त्रमा अझै पनि लगानीको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा नब्युँझिएको संकेत गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, असार मसान्तमा ६.५५ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको स्थानीय मुद्रातर्फको भारित औसत ब्याजदर साउनमा ६.४८ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, साउन महिनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह उल्टै ४८ करोड रुपैयाँले घटेको छ। असारमा ५१ खर्ब ९६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा यो ५१ खर्ब ९५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो। यसले ब्याजदर सस्तो हुँदैमा मात्र समग्र बजारमा ऋणको माग ह्वात्तै बढ्दैन भन्ने यथार्थलाई उजागर गरेको छ।

कर्जाको समग्र चित्र स्थिर देखिए पनि क्षेत्रगत रूपमा भने लगानीको प्रवृत्तिमा स्पष्ट फेरबदल आएको छ। विशेषगरी दीर्घकालीन प्रकृतिका पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको देखिन्छ। साउन महिनामा विद्युत्, ग्यास तथा पानी वितरण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ, जसको ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र, गैरखाद्य उत्पादन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, र थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ पनि बैंकहरूको लगानी केही विस्तार भएको छ। सस्तो ब्याजदर (६.९२ प्रतिशत) को लाभ उठाउँदै २० लाखसम्मको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा र रियल इस्टेट क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।

अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने कृषि र नागरिकको क्रयशक्ति दर्साउने उपभोग्य कर्जामा भने उल्लेख्य गिरावट आएको छ। असारको तुलनामा साउनमा कृषि तथा वनसम्बन्धी कर्जा करिब ४ अर्बले खुम्चिएर २ खर्ब ९७ अर्ब ६५ करोडमा सीमित भएको छ। माछापालन र अन्य कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पनि कर्जा घटेको छ। त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने उपभोग्य कर्जा ११ खर्ब ४७ अर्बबाट घटेर ११ खर्ब ४२ अर्बमा ओर्लिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमै सबैभन्दा बढी ब्याजदर (७.२५ प्रतिशत) रहेको उपभोग्य कर्जा घट्नुले बजारमा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता र चाहना दुवैमा संकुचन आएको स्पष्ट पार्छ।

पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पनि सस्तो ब्याजदरको खासै फाइदा उठाएको देखिँदैन। सेयर धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको औसत ब्याजदर ६.३६ प्रतिशतको सस्तो बिन्दुमा रहे पनि एक महिनाको अवधिमा यस्तो कर्जा १२ करोडले घटेर १ खर्ब ४३ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसले सेयर बजारमा बैंकको पैसा लिएर लगानी गर्ने जोखिम उठाउन लगानीकर्ताहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पुष्ट्याइँ गर्छ।

प्रकृतिका आधारमा हेर्दा, व्यावसायिक विस्तारमा प्रयोग हुने ‘टर्म लोन’ (आवधिक कर्जा) को हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ र यो बढ्दो क्रममा छ। साउनमा यस्तो कर्जा १९ खर्ब १० अर्ब नाघेको छ। त्यस्तै, दैनिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिइने चालु पुँजी कर्जा पनि बढेको छ। तर, क्यास क्रेडिट र ओभरड्राफ्ट जस्ता अल्पकालीन कर्जाहरू भने खुम्चिएका छन्। सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर (५.५३ प्रतिशत) विपन्न वर्ग कर्जामा र सबैभन्दा महँगो (७.३० प्रतिशत) अन्य उत्पादन कर्जामा रहेको छ।

समग्र तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत (फन्ड) को अभाव छैन, बरु बजारमा ‘गुणस्तरीय र भरपर्दो’ कर्जा मागको खडेरी छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जाको लागत सस्तो हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नुले पुँजीको अभावभन्दा पनि व्यवसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्ति मुख्य बाधक रहेको देखाउँछ। ऊर्जा, निर्माण र घरजग्गामा देखिएको वृद्धि सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठूलो तप्का– कृषि र उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा घट्नुले नीति निर्माताहरूलाई चुनौती थपेको छ। अबको मुख्य आवश्यकता बैंकमा थुप्रिएको पैसा सस्तो ब्याजमा दिन्छु भनेर मात्र पुग्दैन, उद्यमी र आम उपभोक्ताको मनोबल उकास्ने खालका संरचनागत सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।