काठमाडौं, २९ असोज ।  अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका बहुआयामिक असरहरू औंल्याएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनमा भोटेकोशी बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले विकास खर्चको दयनीय अवस्था, घट्दो वैदेशिक सहायता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि खुम्चिने

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । बाढीका कारण ४३१ मेगावाट देशको कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ ।

पर्यटन र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ११ प्रतिशत अर्थात्  ७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको पुनर्निर्माण आवश्यकता सिर्जना गरेको छ ।

राहत तथा पुनर्निर्माणमा बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी खर्च हुने अनुमानले सरकारको दायित्व ह्वात्तै बढाएको छ । अर्कोतर्फ रसुवा–तातोपानी नाका बन्द र कर छुट लगायतका प्रावधानका कारण चालु वर्ष राजस्व संकलनमा थप चाप पर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको छ । मन्त्रालयले चालु आवमा आर्थिक वृद्धि ३.५ देखि ४.० प्रतिशतको बिचमा मात्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यता विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत अनुमान गरेका छन । गत आव २०८२/८३ मा भने ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च १४ वर्षयताकै कम

अर्थ बुलेटिनले पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था देखाएको छ । गत आवमा सरकारले जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गर्न सक्यो, जुन पछिल्लो डेढ दशक १४ वर्ष यताकै न्यून देखिएको छ ।

विकासभन्दा अन्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्दा पूँजीगत खर्च खुम्चिँदो क्रममा छ । आव २०८२/८३ मा २ खर्ब २३ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने असारे विकासको प्रवृत्ति ज्युँकात्युँ छ । तथ्यांक अनुसार गत आवको प्रथम त्रैमास साउन–असोजमा जम्मा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा अन्तिम त्रैमास वैशाख–असारमा झण्डै आधा अर्थात् ४९.८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

अझ असार महिनामा मात्रै कुल विकास खर्चको ३०.८६ प्रतिशत बजेट भुक्तानी भएको छ । समग्र बजेट खर्चको हिसाब हेर्दा पनि कुल बजेट खर्चको ३२.१२ प्रतिशत हिस्सा अन्तिम त्रैमासमै र १३.७६ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा ४१ प्रतिशतको गिरावट

नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता करिब ४१ प्रतिशतले घटेको छ । आव २०८२/८३ मा २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएकोमा गत आवमा जम्मा १ खर्ब ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये बहुपक्षीय साझेदारको हिस्सा ६३.६ प्रतिशत र द्विपक्षीय साझेदारको हिस्सा ३६.४ प्रतिशत छ।

प्रतिबद्धता मात्र होइन, वास्तविक प्राप्ति पनि लक्ष्यभन्दा कम छ। सरकारले एक वर्षमा अनुदानतर्फ ३२ अर्ब ८४ करोड र ऋणतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४.७ प्रतिशतले कम हो ।

सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघ्यो

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड महामारी व्यवस्थापनका कारण बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणको भार अर्थतन्त्रका लागि अर्को ठुलो चुनौती बनेको छ ।

असार मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्ष २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड को तुलनामा ११.५१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

१० वर्षअघि आव २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २४.०७ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले झन्डै दोब्बर बढेर जीडीपीको ४५.१८ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल ऋण वृद्धिमा विनिमय दर (डलरको भाउ) मा भएको वृद्धिका कारण सिर्जना भएको नोक्सानीको हिस्सा नै ५५.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर अर्थतन्त्रलाई बाहिरी आड दिएको छ ।