काठमाडौं, २९ असोज । सरकारले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका ७ उद्योगमध्ये पाँच वटा उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) रिर्पोट तयार पारेको छ । दुई वटाको भने बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे बमोजिम सातवटा प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन डिडिए कार्य भइरहेको छ । यस मध्ये पाँच वटाको डीडीए रिर्पोट प्राप्त भै सकेको छ भने बुटवल धागो कारखाना लि। र नेपाल आरिण्ड म्याग्नेसाईट प्रा. लि. को सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन भइरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको एउटा लिखित प्रश्नको जवाफमा उल्लेख छ ।

डीडीए रिर्पोट भएसँगै उक्त रिर्पोट समेतको अध्ययन गरी सरकारले निजी-सार्वजनिक साझेदारीको उपयुक्त मोडल चयन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सातवटा ठूला सरकारी उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा पुनस् सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस अन्तर्गत डीडीए रिर्पोट तयार गरिएको हो ।

यस अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सातवटै उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण र मूल्यांकन कार्य सुरु गरेको हो ।
सातवटै उद्योगहरूमा गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले एकातिर अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्तालाई निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको इन्जिन भनिरहेको र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले फेसबुकमा धमाधम सरकारी उद्योगहरू चल्न थालेको लेखिरहेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद राईको लिखित प्रश्न संसद् सचिवालयले अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो ।
उक्त प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयले हेटौंडा उद्योग चलाउन ३३ लाख निकासा गरेको स्मरण गरेका छन् ।
यहाँनेर उनले सोधेका थिए, ‘सरकारले उद्योग चलाउने सन् १९९० अघि नै विश्वभर फेलियर भएको मोडलमा मुलुक फर्काउन लागेको हो रु’
जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘बिगत लामो समय देखि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालन अवस्थामा ल्याउन सरकारको तर्फबाट अग्रसरता आवश्यक भएकोले प्रारम्भिक चरणमा केही कार्य गर्नु परेको हो ।’
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट मार्फत सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि तथा शेयर विनिवेश गर्ने नीति अंगिकार गरिएको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
यही जवाफमा बन्द रहेका सात उद्योगमध्ये पाँच वटाको डीडीए रिर्पोट तयार भएको र दुई वटाको बाँकी रहेको विवरण समावेश छ ।
साथै, हेटौडा कपडा उद्योग कारखानलाई बजेट निकासी सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयले जवाफ पठाएको छ ।
जसअनुसार हेटौडा कपडा उद्योग कारखानलाई बजेट निकासी सम्बन्धमा, लामो समय देखि बन्द रहेको उक्त उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार एवम् मेशिनरी लगायत मर्मत र परीक्षण उत्पादन शुरूवात गर्न नेपाल सरकारले ३३ लाख निकासी गरेको हो ।
हाल उक्त कारखानामा परीक्षणको रूपमा केही मेशिनहरू मार्फत उत्पादन शुरू गरिएको छ । ‘यो परीक्षण पश्चात् यसको पुनस्सञ्चालनको लागि विभिन्न मोडलहरूमा विचार गरी उपयुक्त मोडेलको छनौट गरिनेछ’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन हुन् भन्ने मान्यतामा अडिग छ ।
‘सरकारी उद्योगहरूको पुन सञ्चालन हुने अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै गरिने छ’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नै सरकारी उद्योगहरूको दिगो व्यवस्थापन गरिने तथा उद्योगको Backward and forward linkage मा निजी उद्योगहरूका लागि थप बजार उपलब्ध हुनेछ । यसबाट निजी क्षेत्र नै लाभान्वित हुने छन् ।’
नेपालको आर्थिक नीति संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्ध अर्थतन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति बमोजिम सरकारले काम गरिरहेको छ । ‘सरकारको मूल ध्येय भनेको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो’, अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यस्ता संस्थानको सुधार गरी निजी क्षेत्रलाई नै front seat मा नै राखे हो। यसमा द्विविधा मान्नु पर्दैन ।’