काठमाडौँ — व्यक्तिगत (खुद्रा) लगानीकर्ताको अत्यधिक बाहुल्य र तीव्र उतारचढावले ग्रसित नेपाली पुँजी बजारलाई परिपक्व, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ठूला संस्थागत लगानीकर्ताका लागि कडा नियमनकारी ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक परामर्शका लागि अघि सारेको ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ को मस्यौदाले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा अनुशासित रूपमा प्रवेश गराउने रणनीति लिएको छ। बजारमा अस्वाभाविक मूल्य हेरफेर रोक्न, तरलता बढाउन र वास्तविक मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी) प्रणाली स्थापित गर्न मस्यौदामा लगानीको सीमा, क्षेत्रगत सिलिङ, जोखिम व्यवस्थापन र कडा निगरानीका मापदण्ड समावेश गरिएका छन्।

नेपालको सेयर बजार इतिहासमै पहिलोपटक संस्थागत लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको यो नीतिले बजारमा थन्किएर बसेको दीर्घकालीन बचत, पेन्सन, बीमा र सरकारी कोषको रकमलाई मुलुकका उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने पुलको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले कुनै एक सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा गर्ने लगानी आफ्नो कुल लगानी सम्पत्तिको अधिकतम ३ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, सम्बन्धित क्षेत्रका मूल नियामक (जस्तै: नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले निर्धारण गरेको सीमा भने स्वतः लागू हुनेछ। त्यसैगरी, धितोपत्र बजारको कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा धेरै रकम थुप्रिएर आउने जोखिम (कन्सन्ट्रेसन रिस्क) न्यूनीकरण गर्न इक्विटी लगानीको क्षेत्रगत प्रारम्भिक सीमा २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्डले बजारमा प्रवेश गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको वित्तीय प्रकृति, दायित्वको संरचना र पूँजीको अवधिका आधारमा पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिलो वर्गमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा अन्य योग्य वित्तीय संस्थाहरू समेटिएका छन्। दोस्रो वर्गमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र पेन्सन तथा अवकाश कोषजस्ता दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने निकायहरू रहेका छन्। तेस्रो वर्गमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरू परेका छन्। चौथो वर्गमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड), इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, ईटीएफ, इन्डेक्स फन्ड र रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी) रहेका छन् भने पाँचौँ वर्गमा सार्वभौम तथा रणनीतिक कोष, विकास वित्त संस्था, र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (एफआईआई) लाई स्थान दिइएको छ।

बजारमा प्रवेश गर्दा संस्था भएकै आधारमा मात्रै कुनै विशेष छुट वा सुविधा नदिइने मस्यौदामा प्रस्ट पारिएको छ। बोर्डमा संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा दर्ता हुनका लागि संस्थाहरूले लेखापरीक्षण गरिएको अद्यावधिक वित्तीय विवरण, नियामकको अनुपालना प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) सम्बन्धी कडा नीति अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ। बोर्डले वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासनको स्तर, लगानीसम्बन्धी विज्ञता र जोखिम वहन गर्ने क्षमताको मिहीन विश्लेषण गरेपछि मात्रै धितोपत्र कारोबारको स्वीकृति दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सेयर बजारको अल्पकालीन सट्टेबाजीमा मात्र सीमित नहोस् भन्नका लागि मस्यौदाले सम्पत्ति बाँडफाँटको स्पष्ट प्रारम्भिक मार्गदर्शक मापदण्ड तोकेको छ। जसअनुसार सरकारी धितोपत्रमा २० देखि ३० प्रतिशत, बैंक मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २० प्रतिशत, संस्थागत बन्ड तथा डिबेन्चरमा १० देखि २० प्रतिशत, सूचीकृत धितोपत्रमा १५ देखि ३० प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड तथा ईटीएफमा ५ देखि १० प्रतिशत, र पूर्वाधार तथा परियोजनासम्बन्धी धितोपत्रमा ५ देखि १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र वैकल्पिक लगानीमा शून्य देखि ५ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, हरित परियोजना र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिइएको छ।

सुरुवाती चरणमा संस्थागत लगानीकर्तालाई मार्जिन ऋण लिएर बजारमा छोटो अवधिको कारोबार वा सट्टेबाजी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वीकृत मार्जिन कर्जा र पोर्टफोलियोमा आधारित वित्तीय सुविधाको संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र छुट्टै मापदण्डका आधारमा अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ। कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन ‘आवरणरहित सर्ट सेलिङ’ (नेकेड सर्ट सेलिङ) लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ’ (कभर्ड सर्ट सेलिङ) लाई मात्र स्वीकृति दिने नीति अघि सारिएको छ। साथै, कृत्रिम कारोबार, मिलेमतोमा मूल्य फेरबदल, इन्साइडर ट्रेडिङ र नियामक सीमा छल्ने संरचित कारोबार गरेमा कडा कारबाही हुनेछ। भविष्यमा यी संस्थालाई धितोपत्र सापटी तथा उधारो (एसएलबी) र बजार निर्माता (मार्केट मेकर) का रूपमा विकास गर्ने सोच राखिएको छ।

बजारको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले हरेक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा ‘तनाव परीक्षण’ (स्ट्रेस टेस्टिङ) गर्नुपर्ने कडा प्रावधान मस्यौदामा छ। यस परीक्षणमा सेयर बजार अचानक २०, ३० वा ४० प्रतिशतले घट्दा, ब्याजदर ३०० आधार बिन्दु (३ प्रतिशत) ले बढ्दा वा ३० दिनसम्म तरलता ठप्प हुँदा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, संस्थाहरूले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो कुल पोर्टफोलियो, सम्पत्ति बाँडफाँट, लगानी प्रतिफल र जोखिमका सूचकहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने वार्षिक रूपमा लगानी नीति, सुशासन, मतदान नीति र ईएसजी (वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन) नीति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो नीतिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुअघि प्रमुख बैंक, बीमा कम्पनी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फन्डहरूलाई समेटेर १२ महिनाको ‘परीक्षणात्मक कार्यक्रम’ (पाइलट प्रोजेक्ट) सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। यस अवधिमा लगानी सीमा, प्रतिवेदन प्रणाली, बजार अनुगमन र तरलता व्यवस्थापनको व्यावहारिक अनुभव हासिल गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससी सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अन्तर-निकाय समन्वय संयन्त्र गठन गरिनेछ। यस प्रस्तावित नीतिले साना लगानीकर्ताको भावनामा चल्ने नेपाली सेयर बजारलाई संस्थागत सुशासन र दीर्घकालीन पूँजीको आधार दिएर परिपक्व बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।