काठमाडौं, १७ कात्तिक। नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा विस्तार भए पनि विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापारमा भने निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन सकेको छैन।

लामो समयदेखि सरकारी निकायको नियन्त्रणमा रहेको विद्युत् व्यापारमा अब निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई विद्युत् व्यापारका लागि धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका १५ कम्पनीमध्ये हालसम्म ११ वटाले आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले गत शुक्रबारसम्म ११ कम्पनीले आशयपत्र पाइसकेको जानकारी दिए। ‘जम्मा १५ वटाले आवेदन दिएका थिए। गत शुक्रबारसम्म ११ वटा कम्पनीले आशयपत्र पाइसकेका छन्। अब बाँकीले पनि पाउँछन्,’ उनले भने।

मन्त्रालयले आशयपत्र वितरण थालेसँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने सरकारी निर्णयले चर्चा पाएको छ। विशेषगरी ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की संलग्न नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र ग्रीन इनर्जी पावर ट्रेडिङले आशयपत्र पाएपछि सरकारी निर्णयको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेका छन्।

केही दिनअघि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नै सल्लाहकारसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यद्यपि, सरकारले वितरण गरेको आशयपत्रलाई विद्युत् व्यापार सञ्चालनको अन्तिम अनुमति मान्न मिल्दैन। यो व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रारम्भिक चरण मात्रै हो।

यस विषयमा कार्कीले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर अघि नबढाइएको दाबी गरेका छन्। विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका सबै योग्य कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आशयपत्र पाएको उनको भनाइ छ।

‘विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका सबै कम्पनीले आशयपत्र पाएका छन्। तर, यहाँ मैले मात्रै पाएको जस्तो बनाइयो। मलाई नदिए पनि केही फरक पर्दैन,’ कार्कीले भने।

उनका अनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीहरूले तत्काल विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यसले बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सम्भावित साझेदार खोज्ने र भविष्यमा व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अवसर मात्रै प्रदान गर्छ। वास्तविक रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न थप कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ। निजी लगानीमा दर्जनौँ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने उत्पादन क्षमता पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर, उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्री तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका प्रमुख रहँदै आएको छ। उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै जाँदा व्यापारमा पनि उसको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।

निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउँदा उत्पादकहरूले बजार खोज्ने थप अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विद्युत् खरिद–बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै भारत र बंगलादेशजस्ता क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातका नयाँ सम्भावना खोज्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, बजार व्यवस्थापन, लगानी र व्यावसायिक दक्षता विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता उपयोगी हुन सक्छ।

तर, आशयपत्र वितरण हुँदैमा निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको बाटो पूर्ण रूपमा खुलिसकेको भने होइन। आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले तत्काल विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न, प्रसारण लाइनको क्षमता बुक गर्न वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। त्यसका लागि थप कानुनी व्यवस्था, नियामकीय स्वीकृति र सम्बन्धित निकायको अनुमति आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा प्रसारण प्रणालीमा पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसैले आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले व्यापार सञ्चालन गर्नुअघि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउनु नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण र निष्पक्ष नियमन आवश्यक देखिन्छ। आशयपत्र वितरणको प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ र भविष्यमा निजी कम्पनीले सरकारी निकायसँग समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयले नै यस नीतिको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।