काठमाडौं, २० कात्तिक। नेपालमा कारागार व्यवस्थापनका लागि सरकारले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। कारागारमा रहेका प्रत्येक कैदीबन्दीका लागि सरकारले वार्षिक औसत करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

हाल नेपालका कारागारमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले आफ्नो कैद सजायको अवधि कुनै उत्पादनमूलक काम, सीप विकास वा व्यावसायिक तालिमबिना नै बिताउने गरेका छन्।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक गतिविधिमा सहभागी गराउन सके उनीहरूको समयको सदुपयोग हुनुका साथै नयाँ सीप र रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ।

कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने, आम्दानी गर्ने र विभिन्न सीप सिक्ने अवसर उपलब्ध गराउन सके उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित हुन सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यसले कारागार व्यवस्थापनमा राज्यको आर्थिक भार घटाउन तथा कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

त्यसैले कैदीबन्दीलाई काम गर्ने, पारिश्रमिक कमाउने र सीप विकास गर्ने अवसरसहितको नीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। अपराधअनुसारको सजायसँगै सुधार, सीप विकास र पुनःस्थापनालाई पनि कारागार व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।