काठमाडौं, १४ साउन । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणहरुले सास्ती पाइरहेका छन् । अझ काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नै केही वर्ष पहिले काठमाडौंको सडक चौडा बढाइएको थियो । अहिले पनि सडक चौडाको विषयमा बहस भइरहन्छ ।

पूर्वाधार विज्ञ ई. आशिष गजुरेल सडक चौडा पारेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छुु भन्नु पेट्रोल हालेर आगो निभाउछु भने जस्तै हुने बताउछन् । केटिएम भ्वाइसको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘विजनेश भ्वाइस’मा गजुरेलले निकै महत्वपूर्ण विषयहरु अघि सारेका छन् । प्रस्तुत छ, विजनेश भ्वाइसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सार्वजनिक यातायातको वर्तमान अवस्था के छ ? विश्वको सार्वजनिक यातायातको विषयसँग तुलना गर्दा हामी कुन तहमा छौं ।
सार्वजनिक यातायात निकै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेका छ । यो निकै चिन्ताजनक विषय हो । शनिबार बिदाको दिन भएकाले प्रेसेन्जरहरु त्यति हुँदैनन् । तर अरुबेला सार्वजनिक यातायातमा पेसेन्जरहरुलाई कोचीकोची हाल्छन् । कोहि झुण्डिरहेका हुन्छन् यो चाँहि निकै असभ्य, अमर्यादित सिस्टम रहेको छ ।

अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातमा पनि राम्रो सर्भिस दिने भएकाले राम्रै चार्ज लिन्छन् तर हाम्रो देश विकासोन्मुख भएकाले सार्वजनिक यातायातले राम्रो सर्भिस पनि दिन सक्दैन त्यसैले अहिलेको भाँडादर ठिकै रहेको छ । तर पछिल्लोसमय नेपालमा सार्वजनिक यातायात फाइदा र बेफाइदाको लागी चलेको जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई सेवा भन्दा पनि व्यवसायको रुपमा लिइएको छ । तर यो सेवा हो । सार्वजनिक यातायात पुर्ण रुपमा सेवा भएकाले यसमा राज्यको पनि लगानी रहनुपर्ने र नियन्त्रण पनि राज्यकै हातमा हुनुपर्ने हुन्छ तर नेपालका धेरै जसो सार्वजनिक यातायातहरु निजी कम्पनीको रुपमा दर्ता छन् त्यसैले समस्या आएको हो । सार्वजनिक यातायात एउटा सेवा भएपनि यसलाई नाफा कमाउने माध्यम र व्यवसायको रुपमा परिभाषित गरिएकाले यसको परिभाषा नै गलत रहेको छ ।

राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहँदा फेरी राज्यले सञ्चालन गरेको ट्रली बस त्यतिकै पतन भयो, राज्यद्धारा सञ्चालित यातायात चल्न नसक्ला नि त?
राज्यले सञ्चालन गरेका मध्ये धेरै चलेका निकायहरु पनि छन् र कति नचलेका पनि छन् । त्यसलाई कसरी चलाउने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्तो कस्तो नियमहरु लगाउने भन्ने कुरा चाँहि महत्वपूर्ण रहन्छ । निजी क्षेत्र को लगानी परेको कतिपय सेक्टरहरु पनि त चलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पनि लगानी हुनुपर्याे र निजी क्षेत्रको पनि लगानी हुनुपर्याे ।

अर्काे कुरा राज्यले सार्वजनिक यातायातमा अनुदान दिन पनि हिचकिचाउन हुँदैन् । विकसित देशमा हेर्ने हो भने राज्यको सवारीसाधन हरु बढी छन् । जसको कारण निजी सवारी साधनहरु घटे, डिजेल पेट्रोलको मुल्यमा समायोजन भयो, वातावरण पनि राम्रो भयो मानिसहरुले समयमा नै अफिस पुग्न पाए, स्कुल कलेज लगायत आफ्नो तन्तव्य स्थलमा पुग्न पाए । हो त्यो फाइदा हामीले पनि लिन सक्नुपर्छ । त्यसैले राज्यले यस तर्फपनि सोचेर अघि बढ्नुपर्छ, कतीपय ठाउँमा अनुदानपनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि राज्य हिच्किचाउन हुँदैन । यती गर्न सके मात्रै समग्र राज्य र सहरहरु बस्न लायकको बन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सवारीको रुपमा सञ्चालनमा आएका सफा टेम्फु, निलो माइक्रो, हायस लगायत साझा यातायातहरु छन् । के यिनीहरु पर्याप्त छन् ?
हामीसंग विभिन्न चौडाइको सडकहरु छन् ती सडकहरुलाई हामीले परिक्षण गरेर क्याटागोराइजको रुपमा छुट्याइपनि सकेका छौं । प्राइमरी रुढ भनेको ठुलो रुढ, सेकेन्डरी रुढ भनेको त्यसपछि को र टर्चर रुढ भनेर परिभाषित गरिसकेका छौं । प्राईमरी रुढमा ठुलाठुला बसहरु चलाउने, सेकेन्डरी रुढमा मिनी बसहरु चलाउने र त्यसपछिको रुढमा माइक्रो टेम्फोहरु चलाउने । यसरी एकिृत रुपमा हामीले सवारी साधनको माग अनुसार समयतालिका बनाएर चलाउने गरेका छौं । तर मान्छेमा पनि सार्वजनिक यातायातमा म यसमै भर पर्न सक्छु भन्ने परिस्थिती आउनुपर्याे । तर यो परिस्थिती पनि छैन्, मान्छे निजी सवारी साधनतर्फ आकर्षित भएका छन् सार्वजनिक यातायातमा चढ्नेहरु पनि गुन्द्रुक कोचे झैं कोचिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । भाँडादरको कुरा गर्दापनि १४ रुपैयाँ पर्याे भने १५ रुपैयाँ दिँदा फिर्ता नआउने अवस्था छ त्यसैले अब इटिकेटिङमा पनि जानुपर्ने अवस्था छ । सबैको हातहातमा मोबाइल छ अब यातायातमा पनि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ ।

७४ सालमा नेपालमा रेल गुडाउने भन्ने कुराले व्यापक नै हल्ला फिँजाएको थियो । नेपालमा रेलको सम्भावना कत्तिको देख्न सकिन्छ ?
७४ मा स्थानिय तहमा रेल ल्याउने एजेन्डा पहिलो थियो ? तर अर्काे स्थानीय चुनावमा त्यो एजेन्डा, त्यो नारा कतै पनि देखिएन् किनकी उहाँहरुले बुँझ्न भयो की हामीले रेल बनाउन सक्दैनौं । लगानीको हिसाबले पनि सकिदैँन र उहाँहरुसंग भएको प्राविधिकको हिसाबले पनि सक्नुहुन्न । हामीले रेल चाहिन्छ भनिरहेका थियौं । काठमाडौं जस्तो आउनेजाने जनसंख्याको हिसाबले ५० लाख लगभग मानिसको भिडलाई यो मासलाई व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात दिनका लागी मेट्रोरेलमा जानुपर्छ । यसपाली नीति तथा कार्यक्रममा मोनो रेलको अवधारणालाई पनि ल्याईएको छ जुन गलत हो । सार्वजनिक यातायातमा एउटा राम्रो सेवाको प्रत्याभूती हुने खालको सर्भिस दिन नसकेको अवस्थामा मेट्रोरेललाई ल्याउँछु भन्नु जनतालाई ढाटेको जस्तो मात्र हुन्छ । तर पनि हामीले विकासको लागी ठुलो सोच राख्न जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको हिसाबमा हेर्ने हो भने यसको सिस्टममा सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा आइरहन्छ । तर विश्वस्त हुन भने सक्ने अवस्था छैन् ।

भाँडादरको हिसाबले सार्वजनिक यातायातहरुले अन्य देशको तुलनामा भाँडा बढी लिएको जस्तो लाग्दैन् ?
राज्यले निजी सवारीहरुलाई तिमीहरु नै लगानी गर, आफैं नाफा कमाउ भनेर स्वतन्त्र छोडिदिएकाले गर्दा यस्तो भएको हो । तर रेलको कुरा गर्नुपर्दा रेलमा पेसेन्जरबाट कहिँपनि नाफा हुँदैन् । त्यहाँ राज्य ले नै अनुदान दिने हो । पेसेन्जरलाई सार्वजनिक यातायातमा चढ्न प्रोत्साहन गर्ने हो । यदि रेल नेपालमा ल्याउन सके निजी सवारीसाधनहरु यति धेरै भित्रिदँैन थिए । डिजेल पेट्रोलहरुपनि यति धेरै आयात हुने थिएनन् । दुर्घटना पनि हुने थिएनन् । सडक त्यहि अनुसारको चौडा गर्न पनि पर्ने थिएन् । यसमा देशको अर्थतन्त्रको धरै पैसा गएको छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा मात्र सुदृढ गर्न सकेमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै बोझ कम हुने थियो । फेरी रेलको कुरा गरिरहँदा लामो दुरीको यातायातको लागी रेलको सम्भावना देख्न सकिँदैन् । मेट्रोरेल हो भने केहि हुन सक्छ नत्र नचिताएहुन्छ । पूर्व पश्चिमबाट मान्छे कति चढ्छन् सामान ओसारपोसार कत्तिको हुन्छ त्यसको लेखाजोखा सहित गहन अध्ययन गर्नुपर्छ नत्र ठुलो घाटा व्यहोर्नुपर्छ ।

अहिले जस्तै नीजि सवारी साधन बढ्ने हो भने १० वर्षपछिको काठमाडौंको अवस्था के होला ?
अहिलेको जस्तै गरेर निजी सवारी साधनहरु बढ्ने हो र यसलाई रोक्न कसैले केहि नगर्ने हो भने अबको दश वर्षपछिको काठमाडौं जाम नै जामले दिक्क लगाउने सहर बन्छ । २, ३ घण्टा जाममा बसेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हामीले अहिलेसम्म अनियन्त्रित सवारी साधनलाई हटाउन मात्र सडक चौडा बनायौं अरु केहि गरेनौं । अरु देशले चाँहि निजी सवारी साधन घटाउने र जामपर्ने अवस्थाको निराकरणको लागी सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सार्वजनिक यातायातलाई बढाउनु हो भन्ने बुझे र त्यसै गरे तर हामीले त्यो गर्न सकेनौं ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको उपाय के हुन सक्छन् ?
ट्राफिक व्यस्थापन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई बढाउनुपर्याे । तर सडक चौडा गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छु, सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नु पेट्रोल हालेर आगो मार्छु भन्नु जस्तै हो । एउटा मोटरसाइकल यात्रीले धुँवा, धुलो, हिलो सबै सहदै, खेप्दै हिँड्नुपर्छ । अब सार्वजनिक यातायात चढौं भने त न भरपर्दाे छ न टाइममा पुगिन्छ, न सुरक्षित छ, न पार्किङको राम्रो व्यवस्था छ, पेट्रोलको भाउ कहाँ पुगिसक्यो त्यसले गर्दा यदि सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरेर निजी सवारीलाई नियन्त्रण गर्याै भने मात्र केहि होला नत्र हाम्रो देशको अवस्था सुध्रिने देख्न सकिँदैन ।

सार्वजनिक यातायात सुधारका लागी सरकारलाई के–के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?
सरकारले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको ऐन पास गरिसकेको छ जुन धेरै राम्रो हो । अर्काे सार्वजनिक यातायातको धेरै व्यवस्थापन स्थानिय निकायबाट हुनुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ त्यो पनि ठिकै हो । अब चाँडो सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरौं, त्यसमा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धि विज्ञता प्राप्त कर्मचारी देखि सीइओहरुलाई नियुक्त गरौं, सरकारले अनुदान दिन्े कुरामा पनि तयारी अवस्थामा बसौं र एकिकृत समयतालिका, एकिकृत टिकेटिङ सिस्टम र एकिकृत योजना सहित सार्वजनिक यातायताको मागलाई अध्ययन गरेर आपूर्ती गरौं, मानिसहरुलाई चाँहि सार्वजनिक यातायातमा नै भर पर्न सक्ने खालको स्थितीको सिर्जना गरौं त्यहि खालको सेवा दिउँ, यदि यस्तो गर्न सकेमा मात्र देशमा व्याप्त यातायताको समस्याबाट माथि आउन सकिन्छ ।