काठमाडौं, २४ जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेष्ठ १५ गते पेश गरेको बजेटमा मर्जरलाई निरन्तरता दिने वा प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश नगरे पछि मर्जर तथा प्राप्ति कार्यमा ठुलो बाधा आउने देखिएको छ ।

अघिल्लो अर्थमन्त्रीहरुले बजेटमा यो प्रबधान राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिलाई मर्जरलाई सहजीकरण गर्न र थप छुट सुविधा घोषणा गर्न सजिलो भएको थियो । तर अर्थमन्त्री र गभर्नरको इगो टसलले बैंक र बीमा क्षेत्रको मर्जर रोकिने भएकोले राष्ट्र बैंक र बीमा समिति चिन्तित भएका छन ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालाका अर्थमन्त्री शंकर कोइराला अर्थमन्त्री हुँदा सर्वप्रथम बजेटमा मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएका थिए । त्यस पछिको प्रत्येक अर्थमन्त्रीहरुले यो नीतिलाई अपनाउँदै आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयासमा धेरै बैंक, विकास बैक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी मर्ज भए पनि बीमामा सुर्य प्रसाद सिलवाल अध्यक्ष भएर आएपछि पुँजी बृद्धि सँगै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका थिए । हिमालय र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र प्राईम, यूनियन र गुराँसको मर्जर सम्झौता पछि बीमामा पनि मर्जर लहर आउने आशा गरिएको थियो ।

मर्जरमा बीमा समितिले दिने विभिन्न छुट र सुविधा संगै आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ ले दिने विभिन्न सुविधा र छुट नै प्रमुख आकर्षणको विषय थियो । ति सुविधा मध्ये पनि दफा ४७ कै उपदफा ४ ले दिएको २ वर्ष सम्म शेयर विक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर छुट तथा दफा ४७ कै उपदफा ५ अनुसार दुई वर्ष वितरण हुने लाभांशमा लाभांश कर नलाग्ने मुख्य आकर्षण रहेको थियो ।

तर सोही दफाको उपदफा ६ र ७ मा सो बमोजीमको छुट र सुविधा लिन २०७८ आषाढ भित्र मर्जर सम्झौता गरी २०७९ आषाढ भित्र मर्जर कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । समय सिमाको सो व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटको आर्थिक विधेयकमा १ वर्ष समय थप गर्दै २०७९ आषाढ भित्र मर्जर सम्झौता भई २०८० आषाढ भित्र मर्जर कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सम्सोधित व्यवस्था गरियो ।

आ।व। २०७९र८० को बजेटमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति संगै सो समय सिमा पूनः बढ्ने आशा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सोही बमोजिम लविङ पनि गरेका थिए तर गभर्नर संगको व्यक्तिगत टकराव को कारण अर्थ मन्त्रिले मर्जरको समय अवधि नबढाए पछि राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको मर्जर नीति नै फेल हुने सम्भावना देखिएको छ ।

बीमा समितिले २०७८ चैत्र ११ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई २५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीलाई ५०० करोड पूँजी चाहिने र २०७९ चैत्र भित्र मर्जर गरिसक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गर्‍यो । समितिका अध्यक्षले लिखित निर्देशन दिए, बैठक गरे, दवाव दिए। मर्जरको लहर आउने आशा गरे तर मर्जर प्रोत्साहन नीति बजेटमा नपारिदिँदा उनको सबै आशा भताभुङ्ग हुन पुगेको छ ।
पूँजी बृद्धि गरेर मर्जरको लागि दबाव दिदा समेत खेतान समूह बाहेक कुनै पनि कम्पनी मर्जरको लागि तयार देखिदैन । कम्पनी बलियो बनाउन र लाभांश वितरण गर्ने चाहना भन्दा कम्पनी कब्जा गरेर बस्ने चाहनाले पूँजी बृद्धिमा सबैको जोड छ । मर्जरमा कसैको चासो देखिदैन ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको मर्जर नीतिलाई खासै महत्व र प्राथमिकता नदिरहेको अवस्थामा २०७९र८० को बजेटले सहयोग गर्ने देखिएको छ । मर्जरको ठुलो आकर्षण पूँजीगत लाभकर र लाभांश कर छुट २०७९ श्रावण १ गतेबाट हुने मर्जरले पाउँदैन । तसर्थ अनेक वाहानामा आषाढ मसान्त सम्म बीमा समितिको मर्जर नीतिलाई टार्ने र श्रावण १ गतेबाट छुट नपाउने बाहानामा मर्जरमा नजाने भित्रि मनसायमा अधिकांश बीमा कम्पनी रहेको देखिन्छ ।
कानुनी छुट र सुविधा सहितको मर्जरको लागि अव जम्मा जम्मी १ महिना ७ दिन बाँकी छ ।

यति सानो अवधिमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले के नै चमत्कार गर्लान हेर्न वाँकी नै छ । आषाढ मसान्त भित्र छुट सुविधाको लोभ र मर्जर नगरेमा गरिने कार्यवाहीको डर त्रास देखाएर भए पनि निर्जीवन र जीवन बीमा तर्फ मर्जर सम्झौता गराउन सकेमा बीमा समितिका अध्यक्ष सफल हुने छन । अन्यथा पूँजी बृद्धिको निर्णय आफ्नै लागि गलपासो भई मर्जर नीति नै फेल हुने हो की र त्यो हेर्न आषाढ मसान्त कुर्नै पर्छ।