पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चीनबाट सामान आयतमा समस्या
वि.सं.२०८२ मंसिर ७ आइतवार १४:१४
shares

काठमाडौं, ७ मंसिर । पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द भएपछि चीनबाट हुने आयात प्रभावित बनेको छ। सन् २०८१ असार २४ गते लेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीस्थित मितेरी खोलाको पुल बगाएपछि नाका अवरुद्ध बनेको हो। त्यसयता चाडपर्वका लागि भित्र्याइएका लत्ताकपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्सलगायतका सामग्री नाकामै थन्किँदा व्यापारीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्।
राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठका अनुसार करिब २०० कन्टेनर सामान केरुङमै रोकिएका छन्। “दसैँ–तिहारका लागि ल्याइएका सामग्री अझै नाकामै छन्। ढुवानी ठप्प हुँदा व्यवसायीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ,” उनले बताए।
यसैबीच, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका भने अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। वर्षात्को कारण अवरुद्ध भएको अरनिको राजमार्ग तिहारपछि खुले पनि नाकाबाट सामान भित्रिने दर घटेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। व्यापारीहरूका अनुसार केरुङ र तातोपानी दुवै नाका सुचारु नहुँदा कतिपयले महँगो भाडा तिरेर मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै सामान ल्याउनुपरेको छ।
तर कोरोला नाकामा पनि चुनौतिविहीन छैन। चिसो मौसमा नाका बन्द हुने, दैनिक ४–५ ढुवानी सवारीलाई मात्रै पास उपलब्ध हुने तथा मुस्ताङ–पोखरा हुँदै काठमाडौँ सामान ल्याउँदा लागत बढ्ने व्यापारीको गुनासो छ। “चिसोले गाडी ‘स्टार्ट’ राख्नुपर्ने, तेल खर्च बढ्नेजस्ता समस्या छन्,” व्यवसायीहरू भन्छन्।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले मुख्य नाका अवरुद्ध हुँदा आयात लागत र उपभोक्ता मूल्य बढ्ने खतरा रहेको बताउँदै सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे। “दुई प्रमुख नाका बन्द हुँदा वैकल्पिक नाका भरपर्दो छैन,” उनले भने।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार तातोपानी नाकाबाट सामान भित्रिने दर घट्दो क्रममा छ। “केरुङ चल्दा तातोपानीबाट दैनिक २५–३० कन्टेनर भित्रिन्थ्यो। अहिले नाका बन्द हुँदा उल्टै कन्टेनर कम आएको छ,” उनले बताए। हाल भित्रिने सामानमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत फलफूल रहेको उनले जानकारी दिए।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार कोरोला नाका चिसोका कारण बन्द भएको र तातोपानी नाकाबाट भने दैनिक ३०–३५ कन्टेनर वस्तु भित्रिरहेको छ।
व्यापारीहरूका अनुसार सरकारले शीघ्र पहल गरी केरुङ नाका मर्मत र सञ्चालन गरिदिए आयात सहज हुने र मूल्यवृद्धिको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।



















