नेपालमा पानी नहुनाले जमिन बाँझो छ । कतै मान्छेले पानी खान पाएको छैन । कतै त्यो पानी बगेर गएको छ, सत्तरी घन्टा नकट्दै राष्ट्रिय सिमा बाहिर पुगेको छ । यसरी हेर्दा पानीलाई पनि हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ ।

अर्थतन्त्रमा कम्पनहरु देखिन थालिसकेका छन । त्यस्ता कम्पनलाई रोक्न पहिले अनावश्यक सरकारी खर्चलाई रोक्नु पर्ने बेला भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले चुनौतीका चाङ देखिएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा बिरामीमा लक्षण देखापरेका छन । यसमा मुख्य क्षेत्र भनेको लगानीको क्षेत्र, राजस्व परिचालनको क्षेत्र र वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रहरुमा राजस्व कम उठेको अवस्था छ, गति सुस्ताएको छ । चालु खर्चले राजस्वलाई उछिनेको छ । राजस्व परिचलनले यसपालीको लक्ष मात्र नभेटेको होइन, गतसालको भन्दा पनि कम असुली भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा भने सामान्य सुधार भएको देखिएको छ तर त्यसले निरन्तरता पाउंने सुनिश्चितता छैन ।

वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा कुल व्यापार र व्यापार घाटाको अंक घटेको छ । तर निकासी र पैठारी दुवै घटेको हुनाले अर्थतन्त्र एकखालको मन्दीमा प्रवेश गरेको छ । देशका धेरैजसो युवाहरु विदेश पलायन भएकाले उत्पादन घट्दै गएको छ । उत्पादनको क्षेत्रमा मानव स्रोत कमी भएको छ । फलस्वरुप नेपालका हिमाल, पहाड तराईका उत्पादनशील भूमीहरु बाँझो रहेने क्रम बढेको छ ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्र पनि प्रभावित छ र जनजीवन पनि प्रभावित छ, उत्पादक पनि प्रभावित छन, उपभोक्ता पनि प्रभावित छन् र कृषक पनि प्रभावित छन् । उद्योगपति, विद्यार्थी र गृहणी सबै प्रभावित छन । यसरी अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्याराहरुको माझबाट गुज्रिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका पछाडि दुईओटा मुख्य कारणहरु छन् । एउटा वाह्य कारण र अर्को आन्तरिक कारण । बाह्य कारणको कुरा गर्नुपर्दा, कोभिड १९ले गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्याे । विश्वकै उत्पादनशीलतालाई प्रभावित भयो, उत्पादन र श्रम श्रृङखलाहरु टुटे । विस्तारित लकडाउनका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु धेरै प्रभावित भए । धेरै उद्योग व्यवसायहरु बन्द भए र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्याे । विश्वमा त्यसको प्रभावबाट माथि नउठ्दै युक्रेन र रुसको युद्धले गाँज्यो । थप समस्याहरु खप्टिन आए । चलिरहेको युद्ध युक्रेन र रुसको मात्र नभइकन यो पूर्व र पश्चिमको शक्ति राष्ट्रहरुबीचको युद्ध हो ।

राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव प्रसारणको युद्ध पनि हो । यो युद्धले विश्वको उत्पादन र आपूर्ति दुवै पक्षलाई प्रभावित बनाइदियो । खास गरेर फ्युल, फुड र फर्टिलाइजरको आपुर्तिमा समस्या देखियो । ऋणको भार बढेर गयो । मूल्य बढेर गयो, युरोप अमेरिका जस्तो देशमा पनि दुई डिजिटको मूल्य वृद्धि भयो । इन्धनको मूल्य बढ्यो । खाद्यान्नको मूल्य बढ्यो । निम्न वर्गका मानिसहरुले तीन छाक खाने ठाउँमा एक छाक घटाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्याे ।

मुद्रस्फिति उच्च हुंदै गए पछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाए । सको प्रभाव नेपालमा पनि पर्याे । नेपालको केन्द्रिय बैकले पनि कसिलो नीति लियो, नीतिगत व्याजदर समेत बढायो । ब्याजदर बढे पछि मानिसहरुले कर्जा लिन सक्ने स्थिति रहेन । कर्जा महँगो भएर गयो । भुक्तानी सन्तुलन र श्रृङ्खलाहरु टुटेु । कोभिड १९ र रसिया युक्रेन युद्ध समेतका कारण देखिएको नतिजा र प्रभावको अतिरिक्त नेपालले आन्तरिक कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले थप चुनौतिहरु देखा परे ।

सङ्घीयतालाई पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएन । चाहिने जति लगानी भित्र्याउन सकेनौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेनौँ । मितव्ययीता कायम गर्न सकेनौं । बाहिर जाने युवाहरुलाई रोजगार र स्वरोजगारको वातावरण बनाएर देशमै राख्न सकेनौं । पानीको सदुपयोग गर्न पनि सकेनौँ । माटोको सदुपयोग गर्न पनि सकेनौं । सबै कुरामा अरु देशको भर भयोे । आयातमा निर्भर रह्यांै । जसको फलस्वरुप हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा पनि चाप पर्याे । त्यसको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्ने भन्नेमा पनि हामी पुग्यौँ । तर नेपालको र अर्थतन्त्रको र श्रीलंकाको अर्थचरित्र फरक छ । श्रीलंका करका दर र सार्वजनिक ऋण लिने कार्य समेतमा भएका नीति गत त्रुटि र आन्तरिक कलहले चांडै कोमामा पुग्यो ।

विश्वमा संकटमा परेका देशको कुरा गर्दा श्रीलंका मात्र नभएर विश्वका धेरै देशहरु जस्तै : माल्दिभ्स, ग्रिस, पाकिस्तान लगायत अफ्रिकी देशहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । युरोप र अमेरिकी देशहरुका मध्यम र तल्लो वर्गका मानिसहरुको जनजीवन पनि जटिल भएको छ । तसर्थ समयमै सचेत भएनौं भने हामी पनि स्वभावतः समस्यामा पर्न सक्छौं ।

श्रीलंकामा त्यस्ता समस्या आउनुका विशेष कारणहरु छन, जस्तै पर्यटन व्यासायमा परेको प्रभाव, करनीतिको गलत प्रयोग र अवैज्ञानिक तरिकाले करका दरहरुमा कटौती, रासायनिक मलको प्रयोगमा लगाइएको रोक लगाएको र योजनाको प्रभाव र प्रतिफलको विचार नगरी वैदेशिक ऋण लिएको कारणले पनि वाह्य क्षेत्र चाडैं प्रभावित हुन पुग्यो, फलस्वरुप श्रीलंका संकटमा पर्न गयो ।

त्यसैले यस्ता कुराबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नु पर्छ, योजना छनोट तथा तिनमा वाह्य ऋणको प्रयोगमा हामी सचेत हुन पर्छ । हामीले पनि अहिले नै उचित ढंगले सोचेनौँ, गम्भीर भएनौं, मितव्यायी भएनौं, अनावश्यक आयातलाई व्यवस्थापन र प्रतिस्थापन गर्न सकेनौ, बाहिर गइरहेको जनशक्तिलाई देशमै केही कार्यक्रम गरेर रोक्न सकेनौ भने श्रीलंका भन्दा फरक किसिमको अप्ठ्यारोमा हामी पर्न सक्छौं । भोलीको दिनमा विदेश जानेहरुले पैसा पठाउन नसक्ने अवस्था अयो भयो भने विदेशी मुद्रामाथिकोे चाप बढेर जान्छ । उत्पादन नभएपछि राजस्वले तलब भत्ता नपुग्न सक्छ । त्यो खालको समस्या आउन सक्छ । त्यता सजग हुनु पर्छ ।

केहि महिना अगाडि नेपालमा पनि वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र संचितिमा संकुचन आएकोले हामीलई पनि त्रास पैदा भएको थियो । पछिल्ला दिनमा यसमा केहि सुधार भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको वृद्धिको कारण हामी कोमामा जानबाट बचेका छौं । मुद्रा सञ्चितीमा पनि अलि सुधार भएको छ । तर त्यसमा दिगोपन छै्रन । सुधारले दिगोपन पाउंछ, निरन्तरता पाउंछ र अब त्यो तल जाँदैन भन्ने आधार अझै पनि सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती र आप्रवाहको मुख्य स्रोत भनेको विप्रेषण मात्रै भयो । अझै पनि हामीले निर्यात वा निकासीलाई त्यसको स्रोत बनाउन सकेनौ । पर्यटनलाई त्यसको स्रोत बनाउन सकेनौ । वैदेशिक लगानीलाई त्यसको स्रोत बनाउन सकेनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो बाहिरी पक्षको सुधार भनेको केही क्षणिक मात्र छ । यसमा फेरी कुनै पनि समयामा चुनौति देखिन सक्छ ।

वास्तविक र दिगो सुधार हुन आधारभुत र आन्तरिक सुचकहरमा सुधार हुनु पर्छ । आन्तरिक सुचक उत्पादन, लगानी, आय, राजस्व लगायतका कुराहरुसंग सम्बन्धित हुन्छन । यी सुचक तल गएका छन् । विभिन्न कारणले गर्दा अहिलेको जटिल र विषम परिस्थितिमा हामी पर्न गएका छौं । मूल्यवृद्धि भएको छ । आन्तरिक सुचक हेर्दा बजारमा लागनी योग्य तरलतामा देखिएको अभाव कायम छ, कर्जाा तिर्ने व्याजदर पनि उच्चनै छ ।

आम नागरिकमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरु सम्वेदनशील छैनन, नाफाखोर जस्ता छन भन्ने मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ, विश्वासमा ह्रास आएको छ । त्यसलाई सुधार गर्ने खास पहल भएको छैन । मान्छेको हातमा बचत छैन । पाउनुपर्ने ठाउँबाट पैसा दिएका छैनन् वा पाएका छेनन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएका छैनन् । मान्छेहरु रित्तो हात लिएर बसेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा बीच हुनुपर्नेजति तालमेल भएको छैन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको सम्बनध कर्डिएल भएको छैन, औपचारिक मात्र छ । फेस सेभिंग गर्ने खालको मात्र छ । अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनमा यस्लाई पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ।

व्यबसायी र व्यबसायको कुरा गर्दा व्यवसायीहरु पनि थरिथरिका छन् । कोही व्यावसायीहरु वास्तवमै मर्कामा परेका छन् । अझैपनि कोभिडले थला पारेका कतिपय व्यवसायहरुलाई उठाउन नसकेको अवस्था छ । आफ्नो उत्पादनलाई पनि बजारमा बेच्न नसकेको अवस्था छ । यदि बजारीकरण गरिहाले पनि त्यसको उचित बजार र मूल्य पाउन सक्ने अवस्था छैन । बैंकबाट कर्जा नपाएको अवस्था छ । त्यसैले साना तथा मझौला व्यवसायीहरु वास्तवमै बढी मर्कामा परेका छन् । केही व्यवसायीहरु आन्दोलनमा मिसिन आए पनि उनीहरु जेनुइन छैनन ।

बैंकबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा भनेर कर्जा लिएका तर उनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा र सेयरमार्केटमा लगानी गरेर बसेका पनि छन् । कोहि कर्जाको सांवा तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेकाहरु पनि छन् । कोही तिर्न सक्ने स्थिति हुँदा पनि नतिरेको, कोही हिजोको दिनमा तिरेको तर पछिल्लो समय तिर्न सक्ने स्थिति नभएको र एक थरिले चाँहि सुरुदेखि नै कर्जा लिएर त्यसको समुचित प्रयोग नगरेको कारण अहिले तिर्न नसकेकाहरु छन् ।

तसर्थ कर्जा तिर्न सक्ने र नसक्नेहरुको पहिचान गरेर राज्यले त्यही खालको व्यवहार गर्नुपर्ने फरक हुनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले फरक नीति बनाउनुपर्छ । यदि साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेको छन् भने तीनीहरुलाई उद्धार पनि गर्नु पर्छ । सहयोग पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले व्यवसायीहरु सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न हुदैन । उनीहरुलाई फरक र पृथक तरिकाले उनीहरुले भोगेका चुनौती, उनीहरुलाई परेका मर्काका आधारमा र उनीहरुको चरित्रका आधारमा व्यवहार गरिनुपर्छ ।

हामी भीरको नजिक पुगिसकेका छौँ तर खसेका छैनांै वा अब त्यहाँबाट खस्न बाँकी छ । तर खसिसकेपछि उद्धार गर्नुभन्दा खस्न नदिनु नै राम्रो भएकाले त्यसका लागि सुधारको दिशामा हामी जानुपर्छ । त्यसको सुधारका लागि हामीले आर्थिक नीति, राजस्व नीति, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुशासन नीति, स्रोतको उचित परिचालन आदिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सारमा भन्नु पर्दा वास्तवमा अर्थतन्त्र चुनौतीका चांगमा छ । भीरको नजिक पुगेको छ । अर्थतन्त्रको स्टेरिङलाई अब हामीले मोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने छ । बजेट निर्माण गर्दा नै बुद्धि पुर्याउनु पर्नेछ । यदि यसो गर्न नसकेमा अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ । जहांसम्म डामाडोलको प्रश्न छ, अहिलेसम्म डामाडोल भैसकेको छैन तर बुद्धि र विवेक नपुगे दुर्घटना हुन पनि सक्छ ।

यद्यपि अर्थतन्त्रमा केहि कम्पन भने देखिन थालेको छ । त्यो कम्पनलाई रोक्न अनावश्यक खर्चलाई रोक्नुपर्छ, मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ । अनावश्यक आयातलाई रोक्नुपर्छ । उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ, सरकारले पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्छ । बक्यौताहरु असुली गर्नु पर्छ, राजस्व कसैले तिरेको छैन भने चुहावट छ भने तिराउनु पर्छ । त्यसो गर्न सकेमा अर्थतन्त्र डामाडोल हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

हामीसँग स्रोत छ साधन छ र संभाव्यता छ । तर हामी अहिलेकै रुपले काम जारी राख्यौ, राजनीतिकर्मीको ध्यान आर्थिक विकासमा गएन, आर्थिक विकासप्रति लक्षित भएन, दलीय स्वार्थमै अलमलियो, व्यक्तिगत स्वार्थमै अलमलियो, नातागोताको उन्नती प्रगतिमै अलमलियो, कार्यकर्तालाई जागीर दिने ठाउँमै अलमलियो भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ र हाम्रो दैनिकीमा अचाक्ली प्रभाव पर्छ । अहिले सुधार गर्ने उपयुक्त समय हो ।

हामीले मान्छे, माटो, पानी र प्रविधि यी चार कुराहरुलाई एकठाउँमा जोड्न सक्नुपर्छ । हामीसँग माटो छ, पानी छ, प्रविधि छ र मान्छे छ भने त्यसलाई छुट्याएर राख्न हुँदैन । हामीले नेपालको पानीलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । बहकावमा लागेर विदेश पुगेको छ । आफ्नो डाँडाकाँडा बाँझो छ । कतै मान्छेले पानी खान पाएको छैन । कतै पानी बगेर गएको छ । पानीलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ ।

औपचारिक ढंगले मात्र कामका लागि नेपालीहरु वर्षमा पाँच लाखका दरले गइरहेका छन् । अनौपचारिकरुपमा सात लाखसम्म गएका छन् । यही गतिमा चल्ने हो भने त अबको पाँच वर्ष पछाडि के होला ? त्यसकारणले गर्दा मान्छेलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने सोचौँ । यसलाई रोक्न शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्याे । बजार अनुकुल, सीप अनुकुल, स्रोत अनुकूलको शिक्षा प्रणाली ल्याउने गरी क्रमशः शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनुपर्याे । हातमा प्रमाणपत्र छ तर त्यो प्रयोग योग्य छैन, सीपसंग जोडिएको छैन । त्यस्तो शिक्षा डबल एमए, त्रिपल एम.ए. भएर केही पनि काम लाग्दैन ।

हामीलाई सीप भएको प्रवधमिुलक, उत्पादनमूलक, उद्योगमुलक, कृषिमुलक, पर्यटनमुखी, शिक्षाको आवश्यक्ता छ । त्यो शिक्षा भइसकेपछि सरकार, राज्य निजी क्षेत्र मिलेर विभिन्न खालका प्रतिष्ठानहरु को स्थापना गर्नुपर्याे । मान्छेले गाउँमै पनि रोजगारी पाउन् । साना र मझौला खालका उद्योगहरु त्यहाँ पनि राम्रोसँग चलुन् । उत्पादनले बजार पाउन्, बजारको राम्रो व्यवस्था होस् । नत्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवालाई सरकारले लागत प्लस मुल्यमा न्यायोचित नाफा रहने गरी किनोस । अहिले भैरहेका सिद्धान्त र नीतहरुको पनि उपयोग होस् ।

मान्छे, पानी र प्रविधिलाई एकठाउँमा जोडेर माटोमा लाग्दा बल्ल उत्पादन हुन्छ । त्यो गर्दा तिनवटा तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संविधानमा तोकिएका जिम्मेवारीहरुलाई सही ढङ्गले पुरा गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले ती कामहरु गर्न तल्लो तहका सरकारहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्याे । समन्वय गर्नुपर्याे । उपयुक्त जनशक्ति प्राप्त हुने वातावरण मिलाईदिनुपर्याे ।

अर्काेतिर संघीय मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, क्षेत्रका मन्त्रालयहरुमा समन्वय हुनुपर्याे । प्रगती राष्ट्रबैंकले मात्र गरेर हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले मात्र गरेर हुँदैन । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रबैंक, क्षेत्रगत मनलय र तीनतहका सरकारबिच तादाम्यता हुनु्पर्याे, समन्वय हुनुपर्याे, भुमिका फरक भएपनि तिनीहरुको लक्ष्य सिद्धान्त एउटै हुनुपर्याे । मितव्ययीता अपनाउनुपर्याे । स्वकीय सचिवालयको नाममा थुप्रै मान्छेहरु राख्ने, पैसा खर्च गर्ने आदि गर्नु हुँदैन । मन्त्रीमण्डल पनि सानो बनाउनुपर्याे ।

बजेट निर्माणमा जुट्न ढिलो भैसक्यो । मान्छे अहिले के अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्याे । मुल्यवृद्धिको मारलाई हटाउन के गर्न सकिन्छ, बजारमा पैसा पुर्याउन के गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के गर्न सकिन्छ, पर्यटक बढाउन के गर्न सकिन्छ, किसानले उत्पादन गरेका सामान बजारीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ, न्यायोचित फाइदा कसरी गर्न सकिन्छ ? यी कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजेट बनाउँदा ठिक्क आकारको बनाउनु बनाउनु पर्छ, अनावश्यक रुपले आकार ठूलो बनाउनु हुंदैन । बजेट साधन र स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने कुरामा केन्द्रिकृत हुनुपर्छ । यसो गरेमा अर्थतन्त्र जोगिन्छ । मान्छेहरु देशमै अडिन सक्छन् । त्यसपछि मात्र हाम्रो देशको अवस्था श्रीलंका, माल्दिभ्स्, हुनबाट बच्न सक्छ र हामी पनि सुरक्षित हुन्छौ ।

(अर्थविद डा.अधिकारीसंग गरिएको विशेष कुराकानीमा आधारित आलेख)