काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण अस्वीकार गरेकी छन् । संघीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेकी हुन् ।

विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने समय मंगलबार रातिसम्म रहेको भए पनि राष्ट्रपतिले निर्धारीत समयमा प्रमाणिकरण नगरे पछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे समाप्त भएको हो ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको संविधानविद्हरुले बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्नु संविधानको अवज्ञा भएको संविधान विद्हरुको तर्क छ ।

यस्तो कार्यले राष्ट्रपतिको गरिमामा नै आँच आएकाले उनलाई महाअभियोग लगाउने पर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ । तर केहीले भने राष्ट्रपतिले राम्रो काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा समेत गरेका छन् । केहीले चाँही राष्ट्रपतिको सन्देशलाई समेत समेटेर पठाएको भए हुने तर्क गरेका छन् ।

फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु पारीत गएर पठाएर सत्तारुढ गठबन्धनले नै संविधानको उलंघन गरेको कतिपयको आरोप छ । यो विधेयक प्रमाणिकरणलाई पछिल्लो समय राजनीति विषय बनाइएको थियो ।

यस अघि पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम संघीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।