काठमाडौं, २५ असार । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा ४÷१२ को नीति संशोधन गर्न सुझा दिएको छ । एसोसिएसनले आगामी मौद्रिक नीतिमा ४÷१२ को नीतिमा संशोधन गर्ने सहिति ७ बुँदे सुझाब पेश गरेको हो ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र बित्तीय प्रणालिबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनले बजारमा शेयरको आपूर्ति अप्राकृतिक रूपमा बढाई बजारको स्थायित्वमा नै नकारात्मक असर गरेको एसोसिएसनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपल्ब्ध गराइएको समयसिमा २०८० असार मसान्तसम्म कायम गर्न सुझावमा उल्लेख छ । साथै संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा यस्तो कर्जा रकमको सिमा केहि खुकुलो बनाइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय समग्र बजार पुँजीकरणमा निरन्तर आइरहेको ह्रासले लगानीकर्तामा चरम नैराश्यता छाएको र भविष्यमा पुँजी परिचालनमा नै समस्या सृजना हुनेहो की भन्ने आभास हुन थालेको सुझावमा उल्लेख छ ।

संघले दिएको सुझावमा मार्जिन कारोबार सुबिधाको पहुँच धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरुमा प्रवाह गर्न धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुको स्वपुँजीले मात्र सम्भव नहुने हुँदा कुनै प्रणालीको बिकास गरि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट व्यवसायीहरुले एकमुस्ट कर्जा रकम प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भएको एनआरएनहरुलाई दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिइने व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै एसोसिएसनले शेयर रोक्का समयावधि घटाउन समेत माग गरेको छ ।

एसोसिएसनको सुझावमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्कासँग मर्जर तथा एक्यिोजसन गर्न समझदारिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्वाप रेसियो निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा भित्री कारोबार नहोस भन्ने आशयले त्यस्तो हस्ताक्षर गरेको दिनदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का राख्ने कार्य प्रत्युत्पादक हुने बताएको छ ।