काठमाडौं, ३० असोज। नेपालको पुँजी बजारमा म्युचुअल फन्डको लगानी क्षेत्र विस्तार गर्ने र नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित नीतिले म्युचुअल फन्डलाई शेयरमा मात्रै सीमित नराखी ऋणपत्र, मुद्रा बजार, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), घरजग्गा लगानी कोष (आरईआईटी), पूर्वाधार कोष, हरित कोष तथा साना तथा मझौला उद्यम केन्द्रित कोषसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बोर्डले असोज २९ गते सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याएको मस्यौदामा लगानीका अवसर विविधीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन बलियो बनाउने र साना बचतकर्ताको रकमलाई दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते जारी गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाअनुसार सेबोनले यो मस्यौदा तयार गरेको हो। उक्त कार्ययोजनाले म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन लगानीको प्रभावकारी माध्यम बनाउने तथा ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र ईटीएफजस्ता उपकरण विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका र पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

विदेशी बजारमा लगानीको विकल्प पनि प्रस्ताव

मस्यौदामा लगानीको विविधीकरणका लागि विदेशी धितोपत्र बजारमा निश्चित सीमाभित्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्वीकृत व्यवस्था र सीमाअनुसार कोषलाई घरेलु बजारबाहिरका लगानी अवसरसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने अवधारणा अघि सारेको हो। तर विदेशी बजारमा लगानी गर्ने सुविधा तत्कालै लागू भइसकेको छैन। यसका लागि नीतिको अन्तिम स्वीकृति, आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था र कार्यान्वयनसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

सुशासन कडा बनाउने तयारी

म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदामा सुशासन तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले कोष व्यवस्थापकको व्यावसायिक निर्णयमा प्रवर्द्धक वा अन्य पक्षबाट अनुचित हस्तक्षेप हुन नदिने, कोषको सम्पत्ति व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि प्रयोग हुन नदिने र संवेदनशील सूचनाको अनुचित आदानप्रदान रोक्ने आन्तरिक संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल वा जोखिमरहित लगानीको भ्रामक आश्वासन दिएर आकर्षित गर्ने प्रचार नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। कोष व्यवस्थापकको जवाफदेहिता, नियमित सूचना प्रकाशन र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली बलियो बनेमा लगानीकर्ताले योजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न र सूचित निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यी व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित भएकाले अन्तिम नीतिमा समावेश भई कार्यान्वयन भएपछि मात्रै लागू हुनेछन्।

शुल्क र सम्पत्ति मूल्यांकन पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव

म्युचुअल फन्डमा लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क र कोषको सम्पत्ति मूल्यांकनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीतिगत सुधार प्रस्ताव गरेको छ। सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदामा व्यवस्थापन शुल्क तथा कुल खर्च अनुपात (टीईआर) स्पष्ट बनाउने र कोषको खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) निर्धारणलाई विश्वसनीय बनाउने विषय समेटिएका छन्। विशेषगरी सूचीकृत नभएका, नियमित कारोबार नहुने वा रोक्का रहेका शेयरको मूल्य निर्धारणमा स्पष्ट विधि र स्वतन्त्र मूल्यांकन संयन्त्र आवश्यक हुने विषयलाई महत्त्व दिइएको छ। सम्पत्तिको मूल्यांकन यथार्थपरक भएमा लगानीकर्ताले आफ्नो युनिटको मूल्य र कोषको वित्तीय अवस्थाबारे तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन्। त्यस्तै, शुल्क संरचना पारदर्शी हुँदा विभिन्न म्युचुअल फन्ड योजनाको लागत तुलना गर्न पनि सहज हुन्छ। यद्यपि, प्रस्तावित शुल्क सीमा र मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम नीतिमा कसरी समेटिन्छ भन्ने कुरा स्वीकृत विवरणबाट स्पष्ट हुनेछ।

डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने योजना

म्युचुअल फन्डमा लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन अनलाइन सेवा, डिजिटल ग्राहक पहिचान र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने अवधारणा सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदामा समेटिएको छ। प्रस्तावित सुधारअनुसार लगानीकर्ताले खाता खोल्ने, आवश्यक विवरण बुझाउने तथा युनिट खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, दोहोरो खाता नियन्त्रण, लगानीकर्ताको विवरण व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। डिजिटल सेवा प्रभावकारी बनेमा भौतिक कार्यालयमा उपस्थित नभई सेवा लिन सकिने र कारोबारसम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सहज हुने सम्भावना छ। तर डिजिटल पहुँचसँगै व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र प्रणालीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहनेछ। यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अन्तिम नीति र आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुनुपर्नेछ।

म्युचुअल फन्डसम्बन्धी नयाँ नीति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानीका विकल्प सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। प्रस्तावित नीतिले नयाँ लगानी उपकरण विकास, शुल्क पारदर्शिता, सम्पत्ति मूल्यांकन, डिजिटल सेवा र लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। मस्यौदामा सुझाव प्राप्त भएपछि आवश्यक संशोधन गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका र पूर्वाधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सरकारको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामा २०८३ मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि, यो लक्ष्य निर्धारित समयसीमा हो; सबै व्यवस्था सोही मितिमा अनिवार्य रूपमा लागू भइसकेका हुनेछन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। ईटीएफ, आरईआईटी तथा अन्य नयाँ लगानी उपकरण सञ्चालनमा आउन अन्तिम नीतिगत स्वीकृति र सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।