काठमाडौं, १४ मंसिर । मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय बैंकले ७५३ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक पुर्याउने घोषणा गर्यो । केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सहयोग गर्न तत्कालीन २८ वाणिज्य बैंकले ७५३ स्थानीय तहहरु भागवण्डा गरे । जसअनुरुप ७५२ स्थानीय तहमा क वर्गका बैंकको शाखा पुगे पनि बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अझै बैंकको शाखा पुग्न सकेको छैन ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानविर बोहरा बैंक नभएका कारण धेरै सास्ती खेप्नु परेको बताउछन् । उनका अनुसार आर्थिक कारोबारका लागि नगदै बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता अहिले सर्वसाधारणलाई मात्रै होइन स्थानीय सरकारलाई समेत छ । ‘बैंकिङ कारोबारका लागि हामी जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु पर्छ, जानका लागि ३ दिन हिड्नुपर्ने बाध्यता’ केटिएम भ्वाइससँग उनले भने, ‘आउदा जादा एक हप्ता लाग्छ, पैसा निकाल्न जानुपर्यो भने पनि एक हप्ताको काम बर्वाद हुन्छ ।’

बैंकहरु आउछन्, फर्किन्छन्

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन भएपछि बैंकहरुले शाखा खोल्न नजाने भन्ने कुरा भएन । बैंकहरुले शाखा खोल्नका लागि प्रयास पनि गरेका हुन् । गाउँपलिका अध्यक्ष बोहराको बुझाइमा यातायात सुविधा नभएकै कारण बैंकहरुले शाखा खोल्न सकेका छैनन् ।

एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र एनआईशी एशिया बैंकले शाखा खोल्नका लागि ‘फिल्ड भिजिट’ समेत गरे । बल्लतल्ल शाइपाल पुगेका बैंकका प्रतिनिधिहरु सास्ती खेपेर फर्किन्छन्, शाखा खोल्ने कुरा गर्दैनन् । ‘एभरेष्ट र ग्लोबलले त अस्तिनै ठाउँ हेरेर गएको हिजोमात्रै पनि एनआईसी एशिया बैंकको मान्छे आएका थिए, तर खोल्दैनन्’ अध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘बैंक नहुँदा त साह्रै सास्ती पो पाइएको छ त ।’

भत्ता बाढ्न घरघरमै

मुलुक संघीयतामा जानु अघिसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा मनपरी थियो । तत्कालिन गाविस सचिवहरुले मृत्यु भएकाहरुको मृत्यु दर्ता समेत नगरी रकम कुम्ल्याएको आरोप लाग्दैछ । आरोपमात्रै पनि के भन्नु, धेरै गाविस सचिवहरु यसप्रकरणमा अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।

भत्ता वितरणमा मनपरी भएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार अहिले देशैभरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिको हातहातमा जान्छ । तर, बझाङको शाइपालमा भने नगदै वितरण गरिन्छ । पालिका अध्यक्ष बोहराका अनुसार अहिले पनि वडाध्यक्षहरु गएर घरघरमै भत्ता बाड्ने गरेका छन् । तर, यो उनीहरुको रहर होइन । बाध्यता हो ।