काठमाडौं, १५ फागुन । सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई थप कडाइ र सुरक्षासहित सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले चेकमार्फत हुने कारोबारमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ दोस्रो संशोधन २०८१ संशोधन गर्दै चेक भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने भुक्तानी नगद चेकमार्फत गर्न पाइने छैन। सबै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली वा ‘अकाउन्ट पेयी’ चेकमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस कदमबाट सरकारी रकमको दुरुपयोग, हेरफेर तथा अपारदर्शी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भुक्तानी प्रक्रिया ट्र्याक गर्न सकिने र विवरण स्पष्ट देखिने बनाउने उद्देश्य पनि राखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

संशोधित प्रावधानअनुसार अब नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूले जारी गर्ने चेकमा चेक राइटर, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। यसले चेकमा लेखिएको रकम परिवर्तन गर्ने जोखिम न्यून गर्ने विश्वास गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्यालयको नाममा जारी भएको चेक सम्बन्धित कार्यालयले खातामा जम्मा गर्दा चेकको पछाडि स्पष्ट कार्यालय छाप लगाउनुपर्नेछ। तर, अन्य व्यक्ति वा संस्थाले सो चेक जम्मा गरिदिएमा भने छाप आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाहेक, क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेक सम्बन्धित लाभग्राहीकै खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा थप निर्देशन जारी गर्न सकिने पनि जनाएको छ।