काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले कृषकको हित संरक्षण र कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबारको भुक्तानी अवधि अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीमा यस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको हो।

सरकारका अनुसार कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको हो। तोकिएको २५ दिनभित्र भुक्तानी नगरेमा खरिदकर्ताले ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी निर्देशिका तत्काल जारी गरिने बताइएको छ।

कृषि बजारलाई थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन “राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली” सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यसमार्फत कृषकलाई एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक बजार मूल्य जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।

कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ। त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

किसानलाई बजारको अनियन्त्रित मूल्य उतारचढावबाट जोगाउन प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यसैगरी, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरूलाई माटोको गुणस्तर परीक्षणका लागि ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

सरकारका यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आए कृषकको आम्दानीमा सुधार आउनुका साथै कृषि क्षेत्र थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।