भृकुटी ब्रोकर निलम्बन: ७९ हजार लगानीकर्ता कारोबारबाट वञ्चित
टिएमएस खाता सार्ने दौड
वि.सं.२०८२ चैत २७ शुक्रवार ०९:१७
shares

भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५५) निलम्बनमा परेपछि हजारौं लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयअनुसार उक्त ब्रोकरलाई अधिकतम ६ महिनासम्मका लागि कारोबार सेवा दिन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको हो। यससँगै बिहीबार मात्रै भृकुटीसँग आबद्ध करिब ७९ हजार ७१७ लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्न नपाएको अवस्था सिर्जना भयो।
निलम्बनको प्रभाव केवल संस्थामा सीमित नरही लगानीकर्ताको दैनिक कारोबार क्षमतामै प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। बजारमा सक्रिय रहेका लगानीकर्ताहरू एकाएक ‘ट्रेडिङ ब्लक’ जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्, जसले बजारको तरलता र कारोबारको गतिशीलतामा समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी छोटो अवधिमा नाफा खोज्ने सक्रिय ट्रेडरहरूका लागि यस्तो अवरोध महत्त्वपूर्ण चुनौती बन्न सक्छ।
यद्यपि, नियामकीय संरचनाअनुसार ब्रोकर निलम्बनमा पर्दैमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने जोखिममा नपर्ने प्रष्ट पारिएको छ। लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा रहेको सेयर सुरक्षित नै रहनेछ र त्यसलाई सार्न आवश्यक पर्दैन। तर, सेयर किनबेच गर्न प्रयोग गरिने टिएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) खाता भने अनिवार्य रूपमा अन्य ब्रोकरमा सार्नुपर्ने हुन्छ।
नेप्से स्रोतका अनुसार, प्रभावित लगानीकर्ताले पहिलो चरणमा ब्रोकर नम्बर ५५ लाई चिठी वा इमेलमार्फत आफ्नो टिएमएस खाता बन्द गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसपछि खाता बन्द भएको पुष्टि लिएर अन्य कुनै सक्रिय ब्रोकरमा नयाँ टिएमएस खाता खोल्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा नयाँ टिएमएस खाता खोल्न एक दिनभन्दा कम समय लाग्ने भए पनि हालको अवस्थाले प्रक्रिया केही ढिलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो घटनाले बजारको संरचनात्मक कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता एउटै ब्रोकरमा केन्द्रित हुँदा नियामकीय कारबाहीको असर व्यापक रूपमा फैलिने जोखिम देखिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा लगानीकर्ताले ब्रोकर छनोट गर्दा विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
अर्कोतर्फ, नियामक निकायको कडाइलाई बजार सुधारको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। गलत अभ्यास वा अनियमिततामाथि कारबाही गर्नु दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने कदम भए पनि छोटो अवधिमा यसले लगानीकर्तामा अन्योल र असहजता सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ।
यस घटनाले पुनः एकपटक स्पष्ट गरेको छ—पूँजी बजारमा नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनको सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नियामकले सुधारका कदम अघि बढाउँदा त्यसबाट प्रभावित हुने लगानीकर्तालाई सहज स्थानान्तरणको व्यवस्था, स्पष्ट सूचना र समयमै सहजिकरण प्रदान गर्न सके मात्र बजारप्रति विश्वास कायम रहन सक्छ।


















