काठमाडौं, १ जेठ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व छुट दिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विवरण समेटिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा मात्रै भन्सार राजस्वतर्फ ठूलो परिमाणमा छुट दिइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक ऐनका व्यवस्था अनुसार सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिने गरेको देखिएको छ।

यस वर्ष मात्रै क्ब्ँत्ब् सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विभिन्न आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायहरूलाई ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका परियोजनामा कर छुट सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिने अभ्यास बढिरहेको औँल्याएको छ। यसले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यसलाई लागतमा समायोजन गर्ने अभ्यास कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यस्तै, आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवस्थित रूपमा नराखेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनले कर छुटको यस्तो अभ्यासले सरकारको समग्र राजस्व परिचालनमा असर परेको र राजस्व व्यवस्थापनमा थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।