विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकता  को प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नै ‘सार्वभौम लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’  निर्माण गर्ने तयारी थालेको संकेत दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्वदेशी एआई पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत विनियोजन गर्ने तयारी गरेपछि प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको हो । विदेशी कम्पनीद्वारा विकसित एआईमाथिको निर्भरता घटाउने र नेपाली भाषा तथा सरकारी प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर एआई विकास गर्ने सरकारी सोचलाई धेरैले महत्वाकांक्षी तर दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक कदमका रूपमा हेरेका छन् ।

हाल विश्वभर प्रयोग भइरहेका लोकप्रिय एआई प्रणालीहरू मुख्यतः अंग्रेजी भाषा र पश्चिमा डेटा संरचनामा आधारित छन् । यही कारण नेपाली भाषामा प्रश्न गर्दा कतिपय अवस्थामा गलत, अपूरो वा सन्दर्भविहीन उत्तर आउने समस्या देखिन्छ । नेपाली भाषाको व्याकरण, स्थानीय बोलिचाली, प्रशासनिक शब्दावली, कानुनी संरचना र सांस्कृतिक सन्दर्भसम्बन्धी पर्याप्त डेटा विदेशी मोडलहरूसँग नहुँदा यस्ता समस्या आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । यही कमजोरीलाई समाधान गर्न सरकारले नेपाली भाषामा केन्द्रित आफ्नै एआई प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ ।

सरकारले अघि बढाउन खोजेको ‘Sovereign LLM’ सामान्य च्याटबट परियोजना मात्र होइन । यसको अर्थ कुनै राष्ट्रले आफ्नै डेटा, आफ्नै सर्भर, आफ्नै भाषिक संरचना र आफ्नै कानुनी ढाँचाभित्र रहेर निर्माण गर्ने एआई इकोसिस्टम हो । अहिले सरकारी निकाय, बैंकिङ प्रणाली वा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण विदेशी सर्भरमा आधारित एआई प्रणालीमा प्रयोग गर्दा डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय विश्वका धेरै राष्ट्रहरू आफ्नै एआई पूर्वाधार निर्माणतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन् ।

भारतले ‘भाषिनी’ परियोजनामार्फत बहुभाषिक एआईमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ भने यूएईले ‘Falcon’ मोडल सार्वजनिक गरिसकेको छ । फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका राष्ट्रहरूले पनि राष्ट्रिय डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वदेशी एआई पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिबीच नेपालले पनि आफ्नै मोडल विकास गर्ने तयारी गर्नु प्रविधि आत्मनिर्भरतातर्फको संकेत मानिएको छ ।

यद्यपि, नेपालले पूर्ण रूपमा सुरुदेखि आफ्नै एआई निर्माण गर्न सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन । प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा नेपालले खुला स्रोत  मा आधारित मोडललाई नेपाली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने सम्भावना बढी छ । उदाहरणका लागि Meta को LLaMA वा Mistral जस्ता ओपन सोर्स मोडललाई नेपाली डेटा, सरकारी अभिलेख, कानुनी दस्तावेज र भाषिक संरचनाबाट पुनः तालिम गरेर स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्न सकिन्छ । यसले लागत कम गर्नुका साथै तुलनात्मक रूपमा छिटो परिणाम दिन सक्छ ।

एआई विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पूर्वाधार हो । शक्तिशाली एआई मोडल सञ्चालन गर्न हजारौं उच्च क्षमताका GPU, विशाल डेटा भण्डारण प्रणाली र अत्यधिक विद्युत् आपूर्ति आवश्यक पर्छ । नेपालमा यस्तो संरचना सीमित भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टरलाई आधार बनाएर एआई सुपरकम्प्युटर निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सस्तो विद्युत् उपयोग गरेर डेटा सेन्टर उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा एआईको प्रयोगले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, मालपोत, कर प्रशासन, अदालत, प्रहरी तथा स्थानीय तहका सेवाहरूमा नेपाली भाषामै तत्काल सूचना दिने प्रणाली विकास गर्न सकिए सेवा प्रवाह छिटो र पारदर्शी बन्न सक्छ । अहिले धेरै सरकारी कार्यालयमा डेटा व्यवस्थापन कमजोर रहेको, फाइल प्रणाली अझै म्यानुअल प्रकृतिको भएको र सूचनाको एकीकृत संरचना अभाव रहेको अवस्थामा एआईले प्रशासनिक सुधारमा भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन सक्छ । नेपाली भाषामा ग्राहकसँग संवाद गर्ने एआई च्याटबट, जोखिम विश्लेषण प्रणाली, वित्तीय ठगी पहिचान गर्ने प्रणाली तथा दस्तावेज प्रमाणीकरणमा स्वदेशी एआई उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । विदेशी एआई प्रयोग गर्दा ग्राहकको वित्तीय डेटा बाहिर जाने जोखिम हुने भएकाले स्थानीय डेटा सेन्टरमा आधारित प्रणालीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । नेपालमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, गुणस्तरीय डेटा सेट, अनुसन्धान संस्कृति र दीर्घकालीन लगानीको अभाव छ । सरकारी परियोजनाहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने, नेतृत्व फेरबदल हुँदा नीति निरन्तरता कमजोर हुने र प्रविधि परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार एआईजस्तो संवेदनशील परियोजना सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र प्रविधि विज्ञबीच बलियो सहकार्य आवश्यक पर्छ ।

एआई प्रणालीको विश्वसनीयता पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि गलत डेटा वा राजनीतिक प्रभावमा आधारित सामग्री प्रणालीमा समावेश भयो भने एआईले नै गलत सूचना फैलाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले डेटा सङ्कलन, गोपनीयता संरक्षण, साइबर सुरक्षा र नैतिक मापदण्डलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरू नेपालले तत्कालै ओपनएआई वा गुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए पनि नेपाली भाषामा केन्द्रित विशिष्ट एआई निर्माण भने सम्भव रहेको बताउँछन् । विशेषगरी सरकारी प्रशासन, स्थानीय भाषा, कानुनी दस्तावेज, शिक्षा तथा वित्तीय सेवाका क्षेत्रमा केन्द्रित एआई विकास गर्न सकिए नेपालले सीमित स्रोतभित्रै प्रभावकारी मोडल निर्माण गर्न सक्ने तर्क उनीहरूको छ ।

डेटा अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पत्तिका रूपमा हेरिन थालेको छ । यस्तो समयमा आफ्नै डेटा आफ्नै प्रणालीभित्र सुरक्षित राख्ने नेपालको प्रयास सफल भए त्यसले प्रविधि आत्मनिर्भरता मात्र होइन, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ । तर यसको सफलता बजेट घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने देखिन्छ ।