काठमाडौं, ७ जेठ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव संकलन गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा ८ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटको आकार, खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै विगतका अनुभव र वर्तमान आवश्यकतालाई समेटेर नयाँ बजेट ल्याइने बताए। उनले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित बजेट तयार भइरहेको उल्लेख गरे। राजनीतिक परिस्थिति फरक भए पनि सबै अर्थमन्त्रीहरूको साझा उद्देश्य देश र जनताको हित रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारी नभएका आयोजना र टुक्रे योजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए। उनले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन पनि आग्रह गरे।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइराला ले विगतका आर्थिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्न, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न सुझाव दिए। उनले जनार्दन शर्माको पालामा सुरु भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ले बजेट यथार्थपरक बनाउन आग्रह गर्दै राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुपर्ने बताए। उनले करिब साढे २० खर्बको बजेट बनाउन सकिने भए पनि खर्च क्षमता १६–१७ खर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै रहेको उल्लेख गरे। आयकरको तल्लो स्ल्याब नचलाउन, अन्तःशुल्क अनावश्यक रूपमा नबढाउन र संघीय सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण नगर्न सुझाव दिए।

खतिवडाले स्वास्थ्य बीमाको दायरा नफैलाउन, कृषिमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढे मात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी ले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले उद्योग, कृषि तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए। कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खोज्न आर्थिक कूटनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित गर्नुपर्ने र सुरुङमार्ग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन सुधार नगरे आर्थिक विकास सम्भव नहुने धारणा राखे। पर्यटन प्रवर्द्धन, भारतीय पर्यटक आकर्षण र सरकारी खर्च कटौतीमा पनि उनले जोड दिए।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई मात्रै दिनुपर्ने बताए। उनले नेपाल वायुसेवा निगम लाई निजीकरण मोडलमा सञ्चालन गर्न र सरकारी उद्योग तथा जमिन लिजमा दिन सुझाव दिए।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले पूर्वाधार निर्माण भए पनि त्यसको प्रतिफल कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे। उनले पर्यटन पूर्वाधार, हिलस्टेसन, विवाह गन्तव्य तथा ग्रामीण कृषि बजार विकासमा लगानी गर्न सुझाव दिए। प्रदेश राजधानीहरूमा पाँचतारे होटल खुल्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको संकेत भएको बताए।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट बनाउनुपर्ने बताए। उनले खानी उत्खनन, बुढीगण्डकीजस्ता गेम चेन्जर परियोजना कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचनको दबाबबिना बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले बजेट राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयनको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न आग्रह गरे। उनले खनिज उत्खनन, स्वदेशी मल कारखाना, औषधि उद्योग, सीमा बजार तथा हिमाली खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। साथै कक्षा १२ पछि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।