Dhulikhel Eco Banner new

बीवाईडीको भन्सार छली प्रकरण छानबिन गर्न सरकारद्धारा समिति गठन

1.35K
shares

काठमाडौं, २२ जेठ । बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले भन्सार कार्यालयसँगको मिलेमतोमा सयौं विद्युतीय सवारीसाधन अनियमित रूपमा नेपाल भित्र्याएको आशंकासँग सम्बन्धित प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ।

बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै भन्सार नाकामा नपुगेका सवारीसाधनलाई समेत कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास गरिएको आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको जनाएको छ।

कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले घटनालाई औपचारिक रूपमा थप गहिरो अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका प्रतिनिधिसहित नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूको सहभागितामा गठित समितिलाई सवारीसाधन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भित्र्याइएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययनसहित विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।

समिति गठन भएको केही घण्टामै अनुसन्धान टोली फिल्डमा खटिएको बताइएको छ। भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कागजी मिलेमतो भएको वा नभएको विषयलाई मुख्य आधार बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। समितिले जाँचपाससँग सम्बन्धित कागजात, भन्सार प्रक्रिया, नाकामा भएका गतिविधि तथा सम्बन्धित निकायका निर्णय प्रक्रियाको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै समितिले घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको भूमिका समेत मूल्यांकन गरिरहेको छ। यद्यपि सम्भावित पक्राउ वा कानुनी कारबाहीबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

गत बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानबाट ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ती गाडीहरू विभिन्न गन्तव्यतर्फ लैजाने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।

बीवाईडी ब्रान्डका सवारीसाधनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक हो । कम्पनीले भने यसअघि आफ्ना सबै सवारीसाधन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइएको दाबी गर्दै आएको छ।

हाल छानबिन समितिले प्राप्त कागजात, भन्सार अभिलेख तथा सम्बन्धित निकायबाट संकलित विवरणको परीक्षण गरिरहेको छ। समितिको प्रतिवेदनपछि घटनाको वास्तविकता र सम्भावित कानुनी दायित्वबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।