काठमाडौं, ७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलबमा कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सर्कुलर नै जारी गरेर पारिश्रमिक निर्धारण कार्य सम्पादनमा आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

विगत लामो समयदेखि बैंकका सीईओको तलबका विषयमा विविध किसिमका चर्चा हुने गरेको थियो । यसैबिच केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ नै जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरूको निर्धारण सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको बताएको छ ।

अबदेखि बैंकको सञ्चालक समितिले सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु निर्धारण गर्नका लागि सिफारिस पेश गर्न उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । सो समितिले सीईओको योग्यता तथा अनुभव, संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन), सञ्चालन मुनाफाको स्थिति, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिका आधारहरु तथा संस्थामा निहित जोखिम, संस्थासँग मिल्दोजुल्दो संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उपलव्ध गराएको तलब, भत्ता तथा सुविधा, संस्था स्वयंको सहायकस्तर (जुनियर असिस्टेण्ट) देखि सीईओबीचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा गरेर सीईओको तलबसम्बन्धी सिफारिस सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, वित्तीय संस्थाले सीईओलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने कुल आर्थिक सुविधाको निश्चित प्रतिशत कार्य सम्पादनमा आधारित आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।