काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई साता पनि बाँकी छैन, तर सरकारको ढुकुटी भर्ने काम अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन। राजस्व संकलनदेखि विकास खर्चसम्म सबैतिर लक्ष्य र वास्तविकताबीचको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असार १२ गतेसम्म सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत हो। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो।

बाँकी १९ दिनमा सरकारले झण्डै तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप राजस्व संकलन गर्नु अनिवार्य छ। यसका लागि प्रत्येक दिन करिब १९ अर्ब ३४ करोड बराबर राजस्व उठ्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्य दिनको तुलनामा निकै उच्च दर हो।

राजस्वका विभिन्न शीर्षकहरू हेर्दा कर राजस्वमा १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाखको लक्ष्यविरुद्ध हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख मात्र संकलन भएको छ, जुन ७६.२० प्रतिशत हो। गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाखको लक्ष्यमा एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख मात्र प्राप्त भएको छ।

सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था भने अनुदान प्राप्तिमा देखिएको छ। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा हालसम्म जम्मा २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख मात्र भित्रिएको छ, जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत पनि पुग्दैन। अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख थपिँदा सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो।

खर्चतर्फ हेर्दा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७१.५३ प्रतिशत हो। चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्यमध्ये नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख, अर्थात् ८०.४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

विकास निर्माणसँग सिधै सम्बन्धित पूँजीगत खर्चमा भने अत्यन्त कमजोर प्रगति देखिएको छ। चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाखको पूँजीगत बजेटमध्ये अहिलेसम्म एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख मात्र खर्च भएको छ, जुन ३४.८७ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च थुप्रिने पुरानै रोग यस वर्ष पनि दोहोरिएको स्पष्ट देखिन्छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति छ। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख खर्च भइसकेको छ, जुन ८३.४१ प्रतिशत हो।