अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको खराब कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) को चाप कम गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (एएमसी) स्थापनाको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्रै यो कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कानुनी तथा संस्थागत खाका कोर्न थालेका छन्।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र उद्योगी–व्यवसायीको नगद प्रवाह खुम्चिँदा बैंकहरूको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ (करिब १० प्रतिशत) कर्जा जोखिममा परेको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। बैंकहरू आफ्नो मुख्य काम छाडेर धितो लिलामी, अदालत र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अल्झिनु परेको बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्न एएमसीको आवश्यकता औंल्याइएको हो।

प्रस्तावित एएमसीले बैंकहरूको सबै खराब कर्जा खरिद गरेर उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा दायित्वमुक्त भने गर्नेछैन। सरोकारवालाका अनुसार, यो कम्पनीले समस्याग्रस्त तर सञ्चालन सम्भावना रहेका सम्पत्तिलाई आफ्नो जिम्मामा लिएर व्यावसायिक पुनर्संरचना गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले यसका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक (करिब १० प्रतिशत) र वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानी रहने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार एएमसीलाई ‘ब्याड बैंक’ का रूपमा मात्र बुझ्नुभन्दा पनि समस्याग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने संरचनाका रूपमा हेरिनुपर्छ। यता, नेपाल बैंकर्स संघले भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै लिलामी सकारेका सम्पत्तिलाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न पाउने गरी कानुन (बाफिया) संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति–२०५७ मै पहिलो पटक एएमसीको अवधारणा ल्याइए पनि विगत दुई दशकसम्म यो घोषणामै सीमित थियो। तर, यसपटक खराब कर्जा र थुप्रिँदै गएको अचल सम्पत्तिका कारण बैंकहरूमाथि परेको चरम दबाबले गर्दा तोकिएको समयसीमाभित्रै कम्पनी स्थापना हुनेमा सरोकारवालाहरू विश्वस्त देखिएका छन्।