काठमाडौं, २१ असार । सरकारको सय दिन पूरा भएको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो अवधिमा गरेका नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र आर्थिक कूटनीतिक उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न व्यापक आर्थिक तथा कानुनी सुधारका कदम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना गरिएको र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधनमार्फत पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरिएको छ। साथै, भन्सार, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमावलीहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल सेवातर्फ १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत स्थायी लेखा नम्बर सेवा विस्तार गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार विभागमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको दाबी गरिएको छ।

इन्धन मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अनियमिततामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास तीव्र पारिएको, तथा सरकारी बैंक र नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि इन्धन सुविधामा कटौती गरिएको छ। मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी र जापानसँग मिलेर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, लुम्बिनी विकास, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र समावेशी वित्तीय परियोजनाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेको जनाएको छ।