Dhulikhel Eco Banner new

नेपाल र एडीबीबीच १६ करोड ५० लाख डलरको ऋण सम्झौता

खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार, भन्सार प्रणाली सुधार र व्यापार लागत घटाउने लक्ष्य

1.2K
shares

काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा दुई अलग–अलग आयोजनाका लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौता एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आर्नो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एडीबी अध्यक्ष कान्डाको उपस्थिति थियो ।

सम्झौताअनुसार कुल रकममध्ये ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा परिचालन गरिनेछ । उक्त आयोजना स्थानीय तहमा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सहरी सरसफाइ पूर्वाधार सुधारमा केन्द्रित हुनेछ ।

यस आयोजनामार्फत विभिन्न नगर क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल खानेपानी सेवा, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले साना तथा मझौला सहरका आधारभूत सहरी सेवा सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बाँकी ५ करोड अमेरिकी डलर दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति संयन्त्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गरिनेछ । यो रकम भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण, व्यापार सहजीकरण, लजिस्टिक सुधार र आपूर्ति शृङ्खला क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ ।

सरकारले भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट सीमापार व्यापार सरल, छिटो र अनुमानयोग्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको विकास प्रयासमा एडीबीले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे । उनले आगामी दिनमा नेपाल र एडीबीबीचको साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

एडीबी अध्यक्ष कान्डाले नेपालसँगको करिब ६ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै विकासका प्राथमिकतामा सहयोग गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपालका आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्न एडीबीले सहयोग जारी राख्ने धारणा राखे ।

सरकारले यो ऋण सहयोगमार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार, भन्सार प्रणाली सुधार र व्यापार लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले क्षेत्रीय व्यापार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।