काठमाडौं, १७ साउन । शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ। नियमावलीका सकारात्मक पक्षलाई स्वागत गरे पनि व्यवहारिक नभएका व्यवस्था, २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, कार्यालय मापदण्ड तथा मार्केटिङ गतिविधिमाथिको प्रतिबन्धलगायतका विषयमा इक्यानले आपत्ति जनाएको हो। यस विषयमा इक्यानका उपाध्यक्ष विकल्प राज पोखरेलसँग केटिएम भ्वाइसकी संवाददाता नविना अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नियमावलीमा इक्यानको आधिकारिक धारणा के छ?
आजसम्मको वैदेशिक शिक्षा क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो इक्यानले नयाँ नियमावलीका केही बुँदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। नियमावली ल्याउनु सकारात्मक कदम हो र हामी यसको पक्षमै छौँ। तर यसभित्र रहेका केही प्रावधानहरू व्यवहारिक नभएकाले हामी पूर्ण रूपमा सहमत छैनौँ।

नियमावलीको कुन कुन बुँदामा इक्यान सहमत छ र कुन बुँदामा असहमत छ?
आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको दीर्घकालीन भाडा सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवसायलाई स्थायित्व दिने हिसाबले सकारात्मक छ। तर कार्यालयसम्बन्धी मापदण्डहरू भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायभन्दा ठूला व्यवसायलाई लक्षित गरेर बनाइएको जस्तो देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कार्यालयमा लिफ्ट अनिवार्य हुनुपर्ने, सिलिङको उचाइ नौ फिट हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान छन्। नेपालका धेरै भवनमा यस्तो व्यवस्था छैन। विशेषगरी पुराना भवनहरू यी मापदण्डमा अटाउँदैनन्। त्यसैले अधिकांश शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू नै नियमावलीअनुसार सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था आउँछ।

त्यस्तै गरी शैक्षिक परामर्श व्यवसाय चलाउन दिने, शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्न दिने, तर त्यसभित्रका मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू गर्न नदिने, सेमिनारहरू, फेयर्सहरू गर्न नदिने भने चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने त? यी चिजहरू नियमावलीले रोकेको छ। त्यसमा यस्ता धेरै पोइन्ट्सहरू छन्। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति रहेको छ। र यसको लागि शैक्षिक परामर्श केन्द्र इक्यानले हाम्रो अफिसियल स्टेटमेन्ट पनि हिजो रिलिज गरिसकेको छ। त्यसमा सम्पूर्ण कुराहरू हामीले समावेश गरेका छौँ।

२५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्थालाई इक्यानले कसरी हेरेको छ?
धरौटीको विषयमा इक्यान सुरुदेखि नै विरोधमा छ। आज होइन, धेरै वर्षअघिदेखि नै हामीले धरौटी आवश्यक छैन भन्ने धारणा राख्दै आएका छौँ। वास्तविक प्रश्न भनेको धरौटी किन राख्ने भन्ने हो। यसको स्पष्ट औचित्य सरकारले पनि देखाउन सकेको छैन। एउटा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ। त्यस अवस्थामा परामर्श संस्थाबाट थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्नुको कुनै सान्दर्भिकता छैन। त्यसैले इक्यान यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा विरोधमा छ र यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन।

यो नियमावली संशोधन भयो भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ?
यो नियमावली हामीले भनेको आधारमा संशोधन भयो भने शैक्षिक परामर्श व्यवसाय एकदम मर्यादित हुन्छ। वास्तविकतामा यहाँ हरेक दिन शैक्षिक परामर्शले गरेका गलत कार्यहरूको पनि धेरै न्युजहरू देखिरहेका हुन्छौँ। समाजमा हाम्रो बारेमा धेरै फरक दृष्टिकोण पनि रहेको छ। यो नियमावली चेन्ज भएर आओस्, सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित बनाओस्, एथिकल काउन्सेलिङमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आफ्नो काम सुरु गरून्। त्यसपछि हाम्रो सामाजिक इमेज पनि राम्रो बन्दै जान्छ। वास्तविकतामा हामी विदेश पठाउनेभन्दा पनि पढ्न पठाउने संस्था हौँ भन्ने कुरामा हाम्रो ब्रान्डिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले कन्सल्टेन्सी भनेको बाहिर पठाउने संस्था हो भन्ने खालको प्रश्न उठ्छ। यो नियमावलीले विद्यार्थी, कन्सल्टेन्सी र समाज सबैलाई समेट्न सक्यो भने हाम्रो इमेज पनि राम्रो हुन्छ।

यदि तपाइँलाई नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार दिइयो भने के के कुरा परिवर्तन गर्नु हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले म सम्पूर्ण सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्थेँ। विद्यार्थी, अभिभावक, विदेशका विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सबैसँग सुझाव लिएर सबैलाई स्वीकार्य हुने नियमावली बनाउँथेँ। कानुन बनाउँदा सीमित व्यक्तिले होइन, सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसरी बनेको नियमावली व्यवहारिक र प्रभावकारी हुन्छ । यी सबै स्टेकहोल्डरहरूलाई मिल्ने खालको नयाँ शैक्षिक परामर्श नियमावलीको परिकल्पना गर्छु।

आज हामीले मन्त्रालयलाई पनि एउटा कुरा भनेका छौँ—तपाईँले सम्बन्धित मान्छेसँग छलफल गर्नुहोस्। सीमित मान्छेले ड्राफ्ट गर्नुभन्दा पनि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्छ। त्यस्तो कानुनले सबैको आवाज सुनेको हुन्छ। कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपालमा यस्तो कानुन बनाएर कन्सल्टेन्सीलाई पनि ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा समानताको अस्तित्व रहँदैन। त्यसकारण हामी समान कानुनको परिकल्पना गरेर यसलाई लेख्नुपर्छ। जहाँ व्यवसाय गर्न सजिलो होस्, विद्यार्थीलाई विदेश जान सजिलो होस्, अभिभावकलाई हाम्रो परामर्शप्रति भरोसा बढोस्।

नियमावली बनाउँदा सरकारले इक्यानसँग परामर्श गरेको थियो?
इक्यानसँग औपचारिक रूपमा कुनै परामर्श गरिएको थिएन। मन्त्रालयसँग हाम्रो नियमित संवाद भने भइरहन्थ्यो। तर यो नियमावली तयार पार्ने क्रममा यसका मुख्य बुँदामा इक्यानसँग आवश्यक छलफल गरिएको छैन ।

सरकारलाई तपाइको स्पष्ट सन्देश के हो र विधार्थी तथा अभिभावकलाई के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षा मन्त्रीले पनि आवश्यक परे नियमावली संशोधन गर्न सकिने बताइसक्नुभएको छ। त्यसैले कार्यविधि तयार हुनु अघि हामीले उठाएका सुझावहरूलाई मन्त्रालयले समेट्ने विश्वास छ। सबै सरोकारवालाको आवाजलाई समेटेर नियमावली संशोधन गरियो भने विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र सरकार सबैका लागि राम्रो हुनेछ। मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ—‘संविधानतः चेन्ज गर्न सकिन्छ भने चेन्ज गर्न सकिन्छ, के गाह्रो छ र?’ मलाई आशा छ, कार्यविधि बनाउनु अघि उहाँहरूले हामीले उठाएका र हामीजस्तै धेरै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले उठाएका आवाजहरूलाई यो नियमावलीमा इन्डोर्स गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।