काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ओभरलोड ढुवानीमा प्रस्ताव गरिएको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकमा समावेश गरिएको वजनको हद निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन्।

तर, उनले यस्ता व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा समावेश रहेको उल्लेख गर्दै दुवै कानुन एकैसाथ संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।

बानियाँले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। नियमनकारी निकायको उदासीनता, पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको भन्दै उनले यही कमजोरीका कारण केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीबाट अनुचित लाभ लिइरहेको दाबी गरे।

विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारी साधनलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी अतिरिक्त भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, दफा १३ को उपदफा ९१० वा ९३० विपरीत सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

महासंघले विशेषगरी यही जरिवाना व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ। अध्यक्ष बानियाँले एकैपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवसायीका लागि अत्यधिक आर्थिक भार हुने भएकाले व्यवसायको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर जरिवानाको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।