काठमाडौं, २२ साउन । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न र विकल्पबिना सो स्थानबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले विस्थापित सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहायक सुविधाहरू तत्काल उपलब्ध गराउन समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले वैकल्पिक र उचित व्यवस्था नभई सुकुमबासी बस्तीका मानिसहरूलाई हटाउने, उठाउने वा जबर्जस्ती कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । साथै अदालतले बालबालिकाका साथै सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरूका लागि पनि गुणस्तरीय बसोबास र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गर्दै अदालतले सुकुमबासी क्षेत्रका विद्यालय भत्काइएका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको प्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।