हालैका बाढी तथा डुबानले धेरै परिवार, व्यवसाय र परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। घर, पसल, गोदाम, मेसिनरी तथा व्यवसायका सामान नष्ट भएका छन्। कतिपय परिवारले आफ्नो मुख्य आम्दानीको स्रोतसमेत गुमाएका छन्।

यस्तो अवस्थामा वास्तविक बाढीपीडित ऋणीलाई सामान्य ऋणीसरह कर्जा असुलीको दबाब दिनु उचित हुँदैन। यसले व्यवसाय बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न “कर्जा कसरी असुल्ने?” भन्दा “प्रभावित ऋणीलाई फेरि आम्दानी गर्न सक्ने कसरी बनाउने?” हुनुपर्छ।

राहतसँगै पुनर्स्थापना

वास्तविक रूपमा प्रभावित ऋणीलाई निश्चित अवधिका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा राहत दिन सकिन्छ। त्यसपछि ऋणीको वास्तविक आम्दानी र नगद प्रवाहको अवस्था हेरेर कर्जाको अवधि तथा किस्ता पुनर्निर्धारण गर्नुपर्छ।

व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक परे कर्जा पुनर्संरचना र सीमित कार्यशील पुँजीको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। यसको उद्देश्य कर्जा माफी होइन, व्यवसाय उठाउने, आम्दानी फर्काउने र ऋणीलाई पुनः नियमित रूपमा कर्जा तिर्न सक्ने बनाउने हुनुपर्छ।

वास्तविक पीडितलाई मात्र सुविधा

यस्तो सुविधा सबै ऋणीलाई स्वतः दिनु हुँदैन। बाढीबाट वास्तविक क्षति भएको प्रमाणित भएका ऋणीलाई मात्र सुविधा दिनुपर्छ। क्षतिको स्तरका आधारमा राहतको मात्रा निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसले राहतको दुरुपयोग रोक्नसमेत सहयोग गर्छ।

गम्भीर रूपमा प्रभावित व्यवसायलाई निश्चित अवधिका लागि ब्याज, जरिवाना तथा ढिला शुल्कमा सहुलियत दिन सकिन्छ। व्यवसाय पूर्ण रूपमा नष्ट भएको र पुनः सञ्चालन सम्भव नभएको अवस्थामा विशेष व्यवस्थामार्फत सरकार, बैंक तथा ऋणीबीच जोखिम बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।

सरकार, बैंक, बीमा र ऋणीको साझा जिम्मेवारी

बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षति सरकारले मात्र व्यहोर्न सक्दैन। त्यसैले सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र ऋणी सबैको भूमिका आवश्यक छ।

सरकारले लक्षित अनुदान, ब्याज सहुलियत वा कर्जा प्रत्याभूति दिन सक्छ। बीमा कम्पनीले दाबीको छिटो र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा पुनर्संरचनासँगै सम्भव भएसम्म व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ।

ऋणीले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गरी व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षासमेत आवश्यक

प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कर्जालाई एकैपटक ठूलो खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा र पुँजीमा दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले वास्तविक रूपमा प्रभावित कर्जाका लागि निश्चित अवधिको व्यावहारिक व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ।

तर राहतको नाममा खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति भने हुनु हुँदैन। क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, छुट्टै अभिलेख, नियमित निगरानी र लेखापरीक्षण आवश्यक छ।

पहिलो ९० दिन महत्त्वपूर्ण

बाढी प्रभावित ऋणीका लागि पहिलो ९० दिनलाई विशेष राहत तथा प्रमाणीकरण अवधिका रूपमा लिन सकिन्छ। यस अवधिमा प्रभावित ऋणीको पहिचान, क्षतिको मूल्याङ्कन, बीमा दाबी तथा तत्काल कर्जा राहतको काम अघि बढाउनुपर्छ।

त्यसपछि प्रत्येक ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचना र व्यवसाय पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ। राहत अनन्तकालसम्म चल्नु हुँदैन। प्रत्येक ऋणीका लागि “राहत → पुनर्स्थापना → पुनर्भुक्तानी → सामान्यीकरण” को स्पष्ट बाटो हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

बाढीपीडित ऋणीलाई राहत दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन। त्यस्तै, बैंकिङ अनुशासन कायम गर्नु भनेको पीडितलाई समस्यामा छाड्नु पनि होइन। सही नीति भनेको दुवै पक्षलाई सुरक्षित राख्नु हो।

आज प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल लिलामी वा कठोर असुलीमा धकेल्दा केही रकम असुल हुन सक्छ। तर त्यससँगै व्यवसाय, रोजगारी र भविष्यको आम्दानीसमेत गुम्न सक्छ।

बरु वास्तविक पीडितलाई उचित समय, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा भुक्तानी र आवश्यक सरकारी सहयोग दिएर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सकियो भने आजको कर्जा समस्या भोलिको अवसर बन्न सक्छ।

त्यसैले बाढी प्रभावित ऋणीका लागि नीति “अनुशासनसहित राहत, पारदर्शितासहित पुनर्संरचना र जिम्मेवारीसहित पुनर्स्थापना” मा आधारित हुनुपर्छ।

(लेखक पन्त फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था वित्त कम्पनी संघको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ)