नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मापन गर्ने जोखिमको परम्परागत ढाँचालाई पूर्ण रूपमा बदलेको छ। सन् २०१८ को पुरानो कार्यविधिलाई खारेज गर्दै जारी गरिएको नयाँ ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ ले अब कर्जा नउठ्ने वा तरलता अभाव हुने विषयलाई मात्र जोखिम मानेको छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले प्राकृतिक विपद् (बाढी-पहिरो), जलवायु परिवर्तन, साइबर हमला र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई समेत प्रमुख संस्थागत जोखिम मानेर पूर्वतयारी गर्नुपर्नेछ।

पछिल्लो समय भोटेकोशी लगायतका बाढीले बैंकिङ लगानीका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कडा कदम चालेको हो। नयाँ नियमअनुसार अब हरेक बैंकले सञ्चालक समिति स्तरमै ‘जलवायु जोखिम समिति’ बनाउनुपर्नेछ। यसको अर्थ, अब बैंकले जलविद्युत वा कृषिमा ऋण दिनुअघि नाफा मात्र हेरेर पुग्दैन, बाढी वा खडेरी आउँदा त्यो व्यवसाय कसरी टिक्छ भन्ने विषयमा ऋण दिनुअघि नै ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ (दबाब परीक्षण) गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, डिजिटल बैंकिङमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले कडा प्रविधि नियम ल्याएको छ। अब बैंकहरूले २४सै घण्टा साइबर सुरक्षा निगरानी गर्ने संयन्त्र (एसओसी) र आकस्मिक साइबर हमला प्रतिकार टोली (सर्ट) अनिवार्य गठन गर्नुपर्नेछ। मोबाइल बैंकिङ वा प्रविधिमा गडबडी आउँदा कति समयभित्र सेवा सुचारु गर्ने भन्ने स्पष्ट सीमा बैंकले नै तोक्नुपर्नेछ भने एआईको प्रयोग गर्दा हुने प्राविधिक तथा नैतिक त्रुटिको सम्पूर्ण जिम्मा पनि बैंककै हुनेछ।

खराब कर्जा (एनपीएल) लुकाउने प्रवृत्तिमाथि पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर अङ्कुश लगाएको छ। अब जथाभावी ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरेर खराब कर्जा ढाकछोप गर्न पाइने छैन। व्यापार बढाउने विभाग र ऋण स्वीकृत गर्ने विभागलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्दै कर्जा असुलीका लागि छुट्टै एकाइ खडा गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।

तरलता संकट आउनुअघि नै ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ बनाउनुपर्ने र मर्जरपछि कर्मचारीमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ। नयाँ समितिहरू बनाउँदा र प्रविधिमा लगानी गर्दा तत्कालका लागि बैंकहरूको सञ्चालन खर्च र पुँजीगत दबाब बढे पनि, दीर्घकालीन रूपमा यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन बलियो ‘ढाल’ को काम गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।