काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उत्पादन लागत बढेको भन्दै मुअकर फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह र समग्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

मुअकर थपिँदा विशेष गरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने, मुअकर छुटको कारोबार गर्ने साथै साना तथा मझौला उद्योगहरू र होटल तथा पर्यटन व्यवसायको लागत बढेको व्यवसायीहरूबाट गुनासो आएको महासङ्घले जनाएको छ ।

कानुन बमोजिम इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युतमा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

यसले सञ्चालन पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पारेको छ । यस्तो प्रावधानले उद्योगले व्यवसाय विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न समेत बाधा पुगेको छ । साथै, यसको भार उपभोक्तासम्म पुग्ने र समग्र मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत,आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको छ ।

उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत् अवरोध र अन्य प्राविधिक समस्याबाट हुने उत्पादन तथा मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्नसमेत महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ सरकारलाई विद्युतमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न र कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रियालाई सरल,पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन अनुरोध गर्दछ ।

विद्युतलाई केवल राजस्व सङ्कलनको माध्यम नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिई विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने महासङ्घ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।