काठमाडौं, २७ असोज । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारी बजेटमा मात्र निर्भर नभई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्यले कोषसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब, जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहने प्रस्ताव छ । कोषको अधिकृत पुँजीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

प्रस्तावित पुँजी संरचनामा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै, सरकारी संस्थान तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमार्फत सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, कोषले ऋणपत्र जारी गरेर स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतबाट पुँजी जुटाउन, स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रका लागि जमानत दिन र हरित तथा दिगो पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण तथा सञ्चालनसम्म आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

कोष सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ । साथै, खुद नाफाबाट वार्षिक २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राखेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।