नेपालको ऊर्जा इतिहासमै ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने उदयपुरको ८० अर्बको मेगा सोलार परियोजना
वि.सं.२०८३ असोज २८ बुधवार ०८:३३
442
shares
shares
नेपालले लामो समयदेखि ऊर्जाको मुख्य स्रोतका रूपमा जलविद्युत्लाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर, हिउँदको समयमा नदीमा पानीको सतह घट्दा भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै टरेको छैन। यही दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १,००० मेगावाट क्षमताको ‘मेगा सोलार परियोजना’ प्रस्ताव गरिएको छ। करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यस परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले यस परियोजनालाई ‘स्विस च्यालेन्ज मोडल’ मार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ‘रिन्यु होल्डिङ्स प्रालि’ ले २०८१ चैतमै यो प्रस्ताव पेस गरे पनि कार्यविधिको अभावमा प्रक्रिया लम्बिएको थियो। लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्याबको सक्रियतामा विद्युत् प्राधिकरण र नियमन आयोगसँगको सघन छलफलपछि यसलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढाउने सहमति जुटेको हो। स्विस च्यालेन्ज मोडलअन्तर्गत मूल प्रस्तावकको प्रस्तावलाई आधार मानेर अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा आह्वान गरिन्छ, जसले लागत र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ।
यस परियोजनाको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको यसको प्राविधिक डिजाइन हो। यो परम्परागत सोलार प्लान्ट मात्र नभई ‘ब्याट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम’ (BESS) जडित अत्याधुनिक आयोजना हो। १५ लाख ४० हजार सोलार प्यानलबाट दिउँसो उत्पादित बिजुली ब्याट्रीमा भण्डारण गरी बिहान, साँझ र रातिको ‘पिक आवर’ मा समेत निरन्तर न्यूनतम ४०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले हिउँदमा भारतबाट आयात हुने बिजुलीलाई विस्थापन गर्दै देशको अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउनेछ।
त्यसैगरी, करिब ३ हजार बिघा सरकारी जग्गामा प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनाले ‘एग्रो-भोल्टेक’ को नवीन अवधारणालाई समेत समेटेको छ। सोलार प्यानलमुनिको छायाँमा अदुवा, लसुन, प्याजजस्ता उच्च मूल्यका कृषि उपज फलाउने र कोल्ड स्टोरेजसमेत निर्माण गर्ने योजना छ। यसले एकातिर भारतबाट हुने कृषि आयातलाई घटाउनेछ भने अर्कोतिर सयौं स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ।
तथापि, निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपकरण तथा ढुवानी लागत बढेका कारण परियोजनाको सुरुवाती लागत ६३ अर्बबाट बढेर करिब ८० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस आयोजनामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायतका प्रतिष्ठित लगानीकर्ताहरू संलग्न छन्। सरकारले स्विस च्यालेन्जको कार्यविधि छिटो स्वीकृत गरी ग्रिड स्थिरता र जग्गा अधिग्रहणजस्ता चुनौतीलाई पारदर्शी ढंगले सम्बोधन गर्न सके यो परियोजना निर्धारित ९ महिनाभित्रै सम्पन्न भई नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रमा साँचै ‘गेम चेन्जर’ साबित हुन सक्छ।
