काठमाडौं, ३० असोज। शेयर बजारमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छ। ब्रोकर कम्पनीमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सुविधा विस्तार हुँदै जाँदा बैंकबाट प्रवाह हुने एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका शेयर धितो कर्जा घटेका छन् भने एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जा बढेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म कुल मार्जिन कर्जा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा यस्तो कर्जा १ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.८ प्रतिशतले बढेको हो। गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल मार्जिन कर्जा १ खर्ब ६६ अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा भने यस्तो कर्जा ४ अर्ब ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.५ प्रतिशतले बढेको थियो। गत वर्ष असार मसान्तमा १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको मार्जिन कर्जा भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। यसले चालु वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा मार्जिन कर्जाको विस्तार अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त रहेको देखाउँछ।

एक करोडभन्दा माथिको कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब नाघ्यो

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको मार्जिन कर्जा २ अर्ब ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २१ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो कर्जा १ खर्ब १९ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो।

कुल मार्जिन कर्जामा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हिस्सा ७२.४१ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पनि यो श्रेणीको कर्जा ३ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो।

यसको विपरीत, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका तीनवटै श्रेणीमा कर्जा घटेको छ। ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.६ प्रतिशतले घटेर १८ अर्ब ८४ करोड १ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो कर्जा १९ अर्ब १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने यो श्रेणीको कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

त्यस्तै, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १ प्रतिशतले घटेर १८ अर्ब ६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो कर्जा १८ अर्ब ८५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो।

सानो रकमको कर्जामा गिरावट अझ बढी देखिएको छ। २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको मार्जिन कर्जा २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् २.६ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ९ अर्ब ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो।

यसरी समीक्षा अवधिमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका तीनवटै श्रेणीको कर्जा कुल ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँले घटेको छ।

ब्रोकरबाटै कर्जा पाउने सुविधा बढ्दो

साना कर्जामा गिरावट र ठूला कर्जामा वृद्धि देखिनुको एउटा प्रमुख कारण ब्रोकर कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुन थालेको मार्जिन लेन्डिङ सुविधा रहेको सम्बन्धित विवरणमा उल्लेख छ। हाल दोस्रो बजारमा १४ वटा ब्रोकर कम्पनीले यस्तो सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताइएको छ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत ब्रोकर कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकमुष्ट ठूलो रकम कर्जा लिएर आफ्ना ग्राहकलाई शेयर खरिदका लागि सापटी उपलब्ध गराउन सक्छन्। ब्रोकरले बैंकबाट लिएको कर्जा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको श्रेणीमा गणना हुँदा बैंकको तथ्यांकमा ठूला कर्जा बढेको देखिन सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार, ब्रोकरबाटै एक करोड रुपैयाँसम्मको मार्जिन सुविधा उपलब्ध हुन थालेपछि साना लगानीकर्ताले बैंकको कर्जा प्रक्रियाभन्दा ब्रोकरमार्फतको विकल्प रोज्न थालेका छन्। यसले बैंकबाट सिधै प्रवाह हुने साना कर्जामा कमी आउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने बताइएको छ।

यद्यपि, कर्जाको आकारमा आएको परिवर्तनको सम्पूर्ण कारण ब्रोकरमार्फतको सुविधा नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

समग्रमा, शेयर धितो कर्जाको कुल आकार बढिरहे पनि त्यसको वितरण संरचनामा परिवर्तन आएको छ। ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सुविधा विस्तार हुँदा लगानीकर्ताका लागि कर्जा प्राप्त गर्ने अर्को माध्यम थपिएको छ। तर ऋण लिएर शेयर कारोबार गर्दा बजार घटेमा घाटा बढ्न सक्ने र धितोमा राखिएका शेयर बिक्री हुन सक्ने जोखिम रहने भएकाले लगानीकर्ताले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार निर्णय लिनु आवश्यक छ।