Dhulikhel Eco Banner new

खाद्य कम्पनीको सीईओ नियुक्तिमा विवाद, सिफारिस सूची फेरिएको आरोप

507
shares

काठमाडौं, ३० असोज। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि विवादमा परेको छ।

पूर्वसीईओ रमेश आचार्यले आफूलाई नियोजित रूपमा सिफारिस सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएपछि नियुक्ति प्रक्रियाबारे चासो बढेको हो। आचार्यले अघिल्लो कार्यकालमा संस्थाको सुधारका लागि काम गरेको र पुनः नेतृत्व सम्हाल्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि आफूलाई छनोट प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सीईओ पदका लागि तनहुँका डिल्लीराज लम्साल, सिरहाकी संगीता यादव र काठमाडौंका होमनाथ न्यौपानेको नाम सिफारिस गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्नेछ।

कम्पनीमा गत वैशाखको तेस्रो सातादेखि सीईओ पद रिक्त छ। सरकारको अध्यादेशपछि तत्कालीन सीईओ आचार्य पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि पुनः नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका उनले अन्य १५ उम्मेदवारसँगै अन्तर्वार्तासमेत दिएका थिए। छनोट समितिले असोज १७ र १८ गते १६ जना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिएको थियो।

स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा प्रारम्भिक मूल्यांकनमा आचार्यको नाम सिफारिसमा अगाडि रहेको र पछि मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता आएपछि सूची परिवर्तन गरिएको दाबी गरिएको छ। अन्तिम सूचीमा आचार्यको नाम हटाएर संगीता यादवलाई समावेश गरिएको तथा यसमा विभागीय मन्त्री दीपककुमार साहको स्वार्थ जोडिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

यद्यपि, सिफारिस सूचीमा फेरबदल वा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन। सिफारिसमा परेका लम्सालले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा ३६ वर्ष सेवा गरेका छन् र निमित्त सीईओको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन्। उमेर हदका कारण उनी गत भदौ १० गते अवकाशमा गएका थिए।

अर्का उम्मेदवार होमनाथ न्यौपानेले विगतमा नेबिको कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने संगीता यादव जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग आबद्ध रहेकी छन्।

सिफारिस प्रक्रियामा चलखेल भएको आरोपबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन नचाहेको विवरणमा उल्लेख छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भने तीन जनाको नाम प्राप्त भएको र मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि नियुक्तिबारे निर्णय हुने बताएका छन्।

नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेपछि अब सरकारले योग्यताको आधार, छनोटको मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियालाई कत्तिको पारदर्शी बनाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।