काठमाडौं, ३० असोज।  डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सातौँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कर प्रशासन सहयोग मञ्च (ब्रिटाकोफ) सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजित सम्मेलनमा डिजिटल अर्थतन्त्रको कराधान, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित आर्थिक गतिविधिको नियमन, स्रोत मुलुकको कराधिकार संरक्षण र कर प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे छलफल भएको थियो ।

‘स्मार्ट कर प्रणाली, साझा समृद्धिमा साझेदारी’ नारासहित आयोजित सम्मेलनमा नेपालबाट आन्तरिक राजस्व विभागको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा ब्रिटाकोफका निवर्तमान अध्यक्ष डा. भीष्मकुमार भुसालले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रणालीलाई आधुनिक, न्यायपूर्ण, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सन् २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न छैटौँ सम्मेलनबाट अघि सारिएका रणनीतिक कार्यढाँचाले सदस्य राष्ट्रका कर प्रशासनलाई मानकीकृत र आधुनिक बनाउन आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आदानप्रदान र सहकार्यमा जोड दिए ।
सम्मेलनले कर प्रशासन र करदाता सेवा सुधारका लागि दुई रणनीतिक दस्तावेज, ‘ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो’ संस्करण २.० र ‘ट्याक्सपेयर सर्भिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो’ संस्करण २.० स्वीकृत गरेको छ । ती दस्तावेजमा डिजिटल अर्थतन्त्रअनुकूल कर प्रशासन विकास, करदाता सेवाको डिजिटलीकरण, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग र करदाताका अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै, सदस्य राष्ट्रको कर सुशासन क्षमता बढाउन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने २० वटा सहयोगी सामग्रीको संग्रह अनुमोदन गरिएको छ । कर प्रशासनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक ज्ञान र व्यावहारिक सीप विकासका लागि ब्रिटासेजअन्तर्गत नयाँ पाठ्यक्रम थप गर्नुका साथै सन् २०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी काम पनि अघि बढाइएको छ ।सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘नयाँ आर्थिक स्वरूपमा कर सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ विषयक सत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागकी निर्देशक लक्ष्मी पराजुलीले नेपालको अनुभवमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।

उनको कार्यपत्रमा नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल सेवा कर, गैरबासिन्दा विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता व्यवस्था र स्वदेशी राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध सेवा प्रदायकका लागि लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण भ्याट प्रणालीका व्यावहारिक पक्ष समेटिएका थिए । परम्परागत भौतिक उपस्थितिमा आधारित कर कानुनले मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले स्रोत मुलुकको कराधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाली र हङकङको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय बैठक पनि भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बैठकमा नेपाल र हङकङबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावित वार्ता आगामी जनवरीमा आयोजना गर्ने र त्यसका प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिने विषयमा सहमति भएको छ । सम्मेलनको आठौँ संस्करण सन् २०२७ मा ताजिकिस्तानमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । नेपालले सम्मेलनबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई आन्तरिक राजस्व परिचालन, नीतिगत आधुनिकीकरण तथा स्रोत मुलुकको कराधिकार सुदृढीकरणमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।