काठमाडौं, १७ कात्तिक। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास तथा लगानीलाई सीमित क्षेत्र र एउटै स्थानमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक जोखिम बढाएको बताएका छन्। उनले अब सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
उनले विगतमा नेपालले ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक वर्गबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

भट्टका अनुसार एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो क्षति हुने जोखिम देखिएको छ। हालैका बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिलाई उदाहरण दिँदै उनले एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विपद्का बेला धेरै आयोजना एकैपटक प्रभावित हुने अवस्था रहेको बताए।
उनले कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालले अहिले भू–राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) गरी तीन प्रमुख चुनौती सामना गरिरहेको बताए।
प्रादेशिक आर्थिक असमानता पनि विकासको चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर हुँदा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलरको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए। यो अन्तर घटाउन निजी लगानीलाई राजधानी र प्रमुख सहरबाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

जीडीपीको ८–१२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने
कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारले सडक बनाउने र निजी क्षेत्रले त्यसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ। सरकार आफैँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि दुवै प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
अर्यालले नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा अहिले ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको बताए।
उनले पछिल्लो ५१ वर्षको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र यस अवधिमा एक वर्ष मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार खुला बजार नीतिपछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान एक समय २१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि उत्पादकत्व भने कमजोर रहेको उनले बताए।

४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ घाटामा
अर्यालले देशका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको जानकारी दिँदै लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका सरकारी उद्योग र संस्थानले समेत राज्यलाई दायित्व थपिरहेको बताए।
उनले जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्व मात्र बोकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित संस्थानबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले निरन्तर सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो।
सरकारको उपस्थिति सीमित तर नियमन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले चार सुझावसमेत प्रस्तुत गरे।
पहिलो, सरकारले व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्नता घटाएर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। दोस्रो, सबै आयोजनालाई एउटै प्राथमिकतामा नराखी क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यसमा निरन्तरता दिनुपर्छ।
तेस्रो, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ। एउटा गलत व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने नाममा धेरै असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चौथो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उनले बताए। विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका कार्यालय र ससर्त अनुदानको दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पुनर्संरचना आवश्यक
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि तिनको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुराना मेसिन र प्रविधिमा थप लगानी गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
अग्रवालका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्ने अवस्थामा छन् भने निजी क्षेत्रका आधुनिक मेसिनको गति २ हजार आरपीएमसम्म पुगेको छ। त्यस्तै, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ टन मात्र रहेकोमा आधुनिक उद्योगको क्षमता ५ हजार टनसम्म रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रले यी क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेकाले सरकारले प्रतिस्पर्धीका रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा बन्द उद्योगका जग्गा पार्क वा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार सरकारी संस्थान स्थापना गर्दा निजी क्षेत्र सक्षम भएपछि सरकार बाहिरिने व्यवस्था पनि सुरुमै हुनुपर्छ।
उनले इन्डोनेसियाको अभ्यासअनुसार रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीलाई समेत शेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने सुझाव दिइन्।

जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि औषधि लिमिटेडको स्वायत्तता आवश्यक
नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सरकारी संस्थान सञ्चालनमा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रमुख समस्या रहेको बताए।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्थानको खरिद तथा नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नसमेत सात महिना लाग्ने गरेको उनको अनुभव थियो।
निजी कम्पनीहरूले चिकित्सकलाई उपहार र कमिसन दिएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड र डेंगुको समयमा सिटामोल तथा जीवनजलको अभाव हुन नदिन नेपाल औषधि लिमिटेडले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे।
उनका अनुसार वीर अस्पतालमा प्रतिगोटा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड लिमिटेडले ३५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएर बजारको सिन्डिकेट तोड्न सहयोग गरेको थियो।
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी संस्थानलाई मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।