काठमाडौँ, २३ भदौ । नागरिकले आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको भनेर गुनासो गर्नु नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

भूमिको स्वामित्वलाई राज्यले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको सन्र्दभमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले योजनावद्ध रुपमा ‘कोही पनि नछुटुन् कोही पनि नदोहारिउन’ भन्ने नाराका साथ सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी बनाउने कामलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको हो ।

यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी दिनमा सुकुम्बासीको समस्या नै नरहने गरी कामलाई तीव्रता दिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कित्ता नापी नापनक्शा गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापीमा कुल १३ हजार पाँच सय ९६ हेक्टरको काम सम्पन्न भएको छ । हेक्टर, गाँउब्लक नापी तीन सय आठ हेक्टर, नापी एक हजार नौ सय १० हेक्टर गरी कूल १५ हजार सात सय ४८ हेक्टर नाप नक्शा सम्पन्न भएको छ । गाँउब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार चार सय ७० घरपरिवारलाई हालसम्म जग्गाधनी पूर्जा वितरण भइसकेको उनको भनाइ छ ।

गाँउ ब्लकको रुपमा रहेको जग्गालाई नापनक्शा गरी लामो समयदेखि हक भोग भएपनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेको नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको छ । यसले देशभर रहेको गाँउब्लकको समस्या समाधान हुने सरकारको विश्वास छ ।

आयागले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अधिकांश स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । केही स्थानीय तहमा भने अनेकन समस्या देखाएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको पवित्र उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने प्रयास भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
“केही स्थानीय तहमा भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको पाइएको छ । भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने काममा व्यवधान खडा गरिए जो प्रभावित हो उनैले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ” उनले भने“ यसमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखौ । यो देशको समस्या हो , समाधानका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहन्छ ।”

आयोगले लगत संकलन, कम्प्युटरमा तथ्यांक प्रविष्ट, जग्गाको नापजाँचको काम र निस्सा वितरण कार्य एकै साथ गरिररहेको छ । चितवनको भरतपुर, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा रहेको मुसहर बस्ती, मकवानपुरको बाग्मती गाँउपालिका, झापाको गौरादह ४ र ५, महारानी झोडा, सुर्खेतको भेरी गंगा र गुर्वाकोट र कैलालीको धनगढी ९ मा तीन सय आठ भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ ।