काठमाडौं, २९ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ –सिविफिन) ले आर्थिक विधेयक २०८०÷८१ प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । सिविफिनले विधेयकका तीनवटा बुँदामा गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाहरु गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको परिसंघको निष्कर्ष छ । सिविफिनले मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीलाई आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छ ।

परिसंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ को ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)’ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।

यस्तै आर्थिक विधेयककै २७ नम्बर बुँदामा रहेको ‘मर्जर वा एक्विजिसन’ को लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ को धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहि¥याउने परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।