काठमाडौं, ४ असार । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत् लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

परिसंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने निर्णय गरेको स्मरण गराएको छ।

परिसंघका अनुसार उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। यस कारण विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो नलाग्दासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित कुनै पनि उद्योगको विद्युत् आपूर्ति नकटाउन तथा काटिएका उद्योगहरूमा पुनः विद्युत् जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको हो।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको तथा अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै भाडा बुझाउन दिइएको सात दिनको समयावधि अपर्याप्त भएको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ। त्यसैले भाडा तिर्न थप समय उपलब्ध गराउन पनि परिसंघले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

परिसंघले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सबै सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गरेको छ।