काठमाडौं, १९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा परिवर्तन गरेको छ । बिहीबार एकिकृत निर्देशिका २०७९ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेपछि घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने संकेत देखिएकाे छ भने अटो लोन सहज हुने भएको छ ।

परिवर्तित निर्देशिका अनुसार अब असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने छ । यसअघि १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । अब बैकिङ क्षेत्रको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा २.३ अर्ब बचत हुने भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत कर्जाको सिमा ५० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गरेको छ । यसअघि काठमाण्डौ भित्र ३० प्रतिशत र वाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
अब कतिपय व्यक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशिक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेसरबाट राहत हुने भएको छ । रियल स्टेट कर्जा खुकुलो हुँदा घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने सम्भावना बढेको छ ।

एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पर्ने भएको छ । बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने छ यो नियमले बार्गेनिङ गर्न नसक्ने ग्राहकलाई राहत हुने भएको छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार इजाजत प्राप्त घ बर्गको संस्थाहरुलाई ५० करोड़ भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंङ गर्न नपर्ने भएको छ ।

घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने

नयाँ निर्देशिकामा घरजग्गा धितोमा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि काठमाडौंमा घरजग्गाको बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले अब उपत्यकाभित्र तथा बाहिर धितोसँग ऋणको अनुपात (एलटीभी रेसियो) समान ५० प्रतिशत कायम गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा व्यक्तिगत आवधिक कर्जालगायत कर्जा घर÷जग्गा धितो राखी प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा यो व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत घरकर्जामा भने ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था यसअघिदेखि नै कार्यान्वयनमा छ । नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायमा उत्साह आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याज अन्तर २ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याज अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समयभित्र ब्याजदर अन्तर सीमामा नल्याएको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

२५ लाख भन्दा माथीको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जा को रिक्सवेट १२५% गरेको छ । अब २५ लाख भन्दा कमको अटोलोन सहज र सस्तो हुने भएको छ ।

५० लाख भन्दा बढी निक्षेपका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य

अब ५० लाखभन्दा बढी निक्षेपका लागि मुद्दती खाता खोल्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ ।