Dhulikhel Eco Banner new

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले छात्राको बचत खाता खोलिदिने

4.71K
shares

काठमाडौं, १ चैत । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने छात्राको बैंक खाता खोलिदिने भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार अब आउने शैक्षिक सत्र २०८१ सालदेखि गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा (कक्षा १० सम्म) अध्ययनरत छात्रातर्फको विद्यार्थीहरुलाई एक हजार रुपैयाँ बचत मौज्दातसहित छात्रा बचत खाता खोलिदिने निर्णय भएको हो ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रा बचत खाता सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य भनेको सानैदेखि बचत गर्ने बानीको विकास, आफ्नो रुची तथा क्षमता अनुसारको उच्च शिक्षाको पहुँच र उद्यमशिल विकास गरी सुनौलो भविश्य निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले राखेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्दै गुणस्तर शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले यस किसिमको अभियान अघि बढाएको बताए । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको आकर्षण बढाउनका लागि छात्रा बचत खाता सञ्चालन कार्यक्रम ल्याउन लागिएको अध्यक्ष चुमानको भनाइ छ ।

विद्यालयमा सञ्चालित शिक्षासँग उत्पादन कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले गरेको आम्दानीलाई बचतमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमका लागि सुरुआती चरणमा करिब २५ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । उक्त विद्यालयमा करिब दुई हजार बढी छात्रा अध्ययन छन् ।

यसैगरी, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हालै बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको अभियानमा साथ दिन सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

गाउँपालिकाका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारअन्तर्गत गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएकामा यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त नभएकाले सुधारका लागि दबाब दिने उद्देश्यअनुरुप सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष चुमानले बताए ।