वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई पुनः एकीककरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारका अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल र काठमाडौंस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेशका २० स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारले करिब ८६ करोड १३ लाख उपलब्ध गराउने छ ।

उक्त सहयोग नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । स्वदेश फिर्ती आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पुनः एकीकरण गर्न परियोजनाले सघाउ पुर्याउनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण गरी उनीहरुसँग भएको ज्ञान, सीप, पूँजी, अनुभवको सदुपयोग गर्दै मुलुकको विकासमा लगाउने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त परियोजना जुलाई २०२२ बाट शुरु भएर पाँच वर्षसम्म चल्नेछ ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनः एकीकरणका लागि सो परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाले घरफिर्ती आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याइने उनको भनाइ छ । सहसचिव अर्यालले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा आप्रवासी श्रमिकको ज्ञान, सीप, पूँजी र अनुभवको सदुपयोग हुने बताए । उनले विकास सहायताका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारप्रति आभार प्रकट गरे ।