काठमाडौं, २६ वैशाख । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र सजायमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । बुधवारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनअनुसार अब चेक अनादरको मुद्दा सर्वसाधारणले सिधै अदालतमा दर्ता गर्न नपाउने र प्रहरीमार्फत मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

साथै, विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गर्दै एउटै कानुनमार्फत मुद्दा अगाडि बढाइने भएको छ । चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न अब चेक जारी भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्नेछ भने जाहेरी दर्ता भएको छ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ ।

संशोधित ऐनले चेक बाउन्स गर्नुअघि चेक लिने पक्षले खातावाललाई ४५ दिनको समय दिई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सूचना बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै माध्यमबाट दिनुपर्नेछ । नयाँ कानुनअनुसार चेक अनादर प्रमाणित भएमा खातावालले चेकको रकम, ब्याज र त्यसमा ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यसअघि १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधान रहेकोमा अब बिगोको मात्र ५ प्रतिशत जरिवाना तोकिएको छ ।

कैद सजाय भने बिगोको आधारमा हुने गरी एक महिनादेखि चार वर्षसम्मको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा बढी रकम बाउन्स भएको खण्डमा बढी सजाय लाग्नेछ ।