काठमाडौं, ९ असार । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीहरूका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ९आईपीओ० सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गरेको छ। बोर्डले यसअघि रहेको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै आठवटा नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो।

संशोधित मापदण्डअनुसार कुनै लगानी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ (शुद्ध सम्पत्ति मूल्य) अंकित मूल्यभन्दा बढी हुनुपर्ने छ।

बोर्डले लगानी क्षेत्रसम्बन्धी दायरा पनि स्पष्ट पारेको छ। संगठित संस्थारलगानी कम्पनीहरूले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन क्षेत्रका संस्थाहरूको संस्थापक शेयरबाहेक अन्य धितोपत्रमा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यदि कुनै लगानी कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको छ भने उसले बुक बिल्डिङ विधिबाट हुने आईपीओमा मात्र सहभागी हुन पाउनेछ।

साथै, ती कम्पनीहरूलाई कम्तीमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ भने चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।

बोर्डले लगानीको क्षेत्र निर्धारण गर्दै भनेको छ कि यस्तो कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि वा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हुनुपर्छ।

नेपाल सरकारले संस्थापकका रूपमा स्थापना गरेको वा सो लक्ष्यसहित बनेका कम्पनीहरूले मात्र आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्। यस्तै, वैदेशिक लगानीबाट स्थापना भएका कम्पनीहरूले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।