काठमाडौं, २२ भदौ । पद्य ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन ईभी को विस्तारमा पूर्वाधार विकास, दीर्घकालीन दिगोपन र सुरक्षालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औँल्याएका छन्।

आइतबार ललितपुरस्थित ‘द प्लाजा’ मा केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाद्वारा आयोजित ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले ईभी विस्तारका सन्दर्भमा वर्तमान उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपालमा ईभी प्रयोगले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरे पनि यो मुख्यतया यात्रुवाहक सवारीसाधनमा सीमित रहेको छ। सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अझै अपूरो रहेको बताउँदै उनले जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशतले मात्र ईभी किन्न सक्ने अवस्था रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

अध्यक्ष ज्योतिले नेपालमा हाल ईभीको प्रयोग ७३ प्रतिशत पुगेको र यसले नेपाललाई विश्वमै तेस्रो स्थानमा पुर्‍याएकोमा सरकारको प्रयासको प्रशंसा गरे। तर, उनले ईभीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, ब्याट्री रिसाइक्लिङ तथा सुरक्षित डिस्पोजलको दीर्घकालीन योजना अझै कमजोर रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

सडक सुरक्षाको विषयमा जोड दिँदै उनले लाखौं नेपालीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको सन्दर्भमा भेइकल सेफ्टी मापदण्ड र ग्लोबल एनक्याप जस्ता सुरक्षा मूल्यांकन प्रणालीलाई आवश्यक बताए। साथै, वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको भेइकल टेस्टिङ सेन्टर अहिले पनि टेकुमा सीमित रहेको र गति लिन नसकेको उल्लेख गरे।

२० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन सम्बन्धी सरकारी नीतिप्रति समर्थन जनाउँदै उनले मर्मतसम्भार ठीक भएमा पुराना गाडीहरू नयाँभन्दा पनि सुरक्षित हुन सक्ने तर्क गर्दै नीतिमा लचीलोपनको आग्रह गरे।

उनले क्लिन इनर्जी भेइकलको परिभाषा केवल ईभीसम्म सीमित नहुने स्पष्ट गरे। हाइड्रोजन फ्युल सेल, सोलार तथा हाइब्रिड गाडीहरू पनि स्वच्छ उर्जा प्रणालीका अंग भएको उल्लेख गर्दै यी विकल्पहरूलाई समेत समान महत्व दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अध्यक्ष ज्योतिले ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कर प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताए। कर सधैं बढाउनुपर्ने अवधारणा गलत भएको जिकिर गर्दै उनले ईभीमा कर यथावत् राखी, आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) गाडीहरूमा कर घटाउने खालको प्रोत्साहन नीतिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले २००३ मा घोषणा गरिएको ई१० नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति पनि गुनासो जनाए। उनका अनुसार सन् २०२५ सम्म पुगिसक्दा पनि त्यो बजेट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद छ। उनले इन्धनको विकल्पका रूपमा ई२० सम्मको सम्भावना देखिएको बताउँदै यसले राज्य र उपभोक्तालाई दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउने धारणा राखे।

कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञहरूले पनि विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नीति, पूर्वाधार, कर प्रणाली र जनसाधारणको पहुँचलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।