मौद्रिक नीतिमा गरिएका केही प्रमुख व्यवस्थाहरु
वि.सं.२०७९ साउन ६ शुक्रवार १९:०५
shares
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ भने केही व्यवस्था थप गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको हो । यसले बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्न जान्छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यस अघि मर्जरमा जाँदा दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण स्थगित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर पुनः लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई २०८० साल असार मसान्तसम्ममा कार्यान्वयनमा लैजाने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य मौज्दात राख्नु पर्ने छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरु निम्नानुसार छन् :
१) अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने भनिएको छ ।
२) कर्जाको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा उपभोगको प्रवृत्ति संकुचित हुन गई अन्तत विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार हुने आशा गरेको देख्न सकिन्छ
३) ब्याजदर माथि जानुपर्ने संकेत गरिएको ।
४) सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने र ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने ।
५) मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने ।
६) ब्याजदर करिडोर दरहरुलाई १.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको ।
७) अनिवार्य नगद अनुपात १ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपात २ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरिने,
८) मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु.१२ करोड कायम,
९) शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो १२ करोड को व्यवस्था हटाइने,
१०) बैंक वित्तीयसंस्था मर्जरमा कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था खारेज, धितोबोर्डले तय गरे अनुसार हुने,
११) सेयर धितोमा २५ लाखभन्दा कमको कर्जामा राख्नुपर्ने जोखिम भारको सीमा १५०% बाट १००% झारिएको छ,
१२) आगामी पुससम्म मर्ज हुने बैंकहरुलाई यसअघि दिँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने । पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई छुट सुविधा निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ,
१३) कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम, पुँजीगत आयातलगायतमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत र व्यापार, घरजग्गा कर्जा, अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट) सेयर धितो कर्जा दिँदा आधार व्याजदरमा न्यूनतम ४ प्रतिशत प्रिमियमबाट कर्जाको ब्याजदर सुरु,
१४) आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन पुनरावलोकन हुने,
१५) घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यका भित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।















