काठमाडौं, २९ साउन । बीमा विधेयक आइतबार संसदबाट बहुमतले पारित भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुने छ । त्यहाँबाट समेत विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरे पछि विधेयक लागू हुने छ ।

बीमा समिति विधेयक पारितभएसँगै बीमा समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने छ । अनि अहिले समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु स्वतः बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक हुने बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘नयाँ विधेयक अनुसार सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरु स्वतः प्राधिकरणको सोही पदमा रुपान्तरण हुन्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । बीमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी तयार पारिएको विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।

विधेयक संसदमा पेश भएको समयमा समिति खारेज गरेर नयाँ समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले बहालवाला अध्यक्ष र सञ्चालकहरु नै स्वतः प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुँदा अध्यक्ष र सञ्चालकमा तथा कर्मचारीहरु प्राधिकरणको कर्मचारी हुने प्रावधान थप गरिएको छ ।
उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको चार वर्षपछि पारित भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले बीमा विकास कोष स्थापना गर्नेछ । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा बीमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । बीमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बीमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । बीमा विकास कोष बिमा प्राधिरणले सञ्चालन गर्ने छ । त्यस्तै बीमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान संचालक समिति स्वतह खारेज हुने व्यवस्था थियो ।

प्राधिकरणको संचालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । हाल बीमा समितिले (गठनपछि प्राधिकरणले) कम्पनीहरुबाट कुल बीमाशुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बीमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा बीमा कम्पनीहरुको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर, कम्पनीहरुको संचालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बीमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अब बीमा कम्पनीहरुमा संचालकहरु जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् भन्ने आशय नयाँ विधेयकमा छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक बीमा कम्पनीको अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुर्नर्बीमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई भने विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।